Last Updated : 04 February 2025, 10:28 PM IST
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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के पीए पंकज को 15 लाख रुपये के साथ गिरीखंड नगर से गिरफ्तार किया गया है. वहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है. केजरीवाल के यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले बयान को लेकर शाहबाद निवासी जगमोहन की शिकायत पर कार्रवाई की गई.
दिल्ली में बुधवार को होने वाली वोटिंग के बीच मुख्यमंत्री आतिशी के पीए पंकज को गिरीखंड नगर से 15 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया है. वहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर केजरीवाल द्वारा हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने के आरोप लगाने के बाद दर्ज की गई. शाहबाद निवासी जगमोहन मनचंदा की शिकायत पर केजरीवाल के खिलाफ बीएनएस की धारा-192, 196(1), 197(1), 248(a), और 299 के तहत मामला दर्ज हुआ है.
शाहबाद निवासी जगमोहन मनचंदा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया और साथ ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी उकसाया. केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है, और बीजेपी की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेजा है.
जगमोहन मनचंदा ने अपनी शिकायत में केजरीवाल के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर दिल्ली जलबोर्ड के इंजीनियर समय रहते सक्रिय नहीं होते, तो दिल्ली में एक बड़ी त्रासदी हो सकती थी. उन्होंने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर पानी को रोका गया, वरना वो जहरीला पानी जो बीजेपी की हरियाणा सरकार ने भेजा था, दिल्ली के पीने के पानी में मिलकर न जाने कितनी मौतों का कारण बन सकता था. मनचंदा ने यह भी दावा किया कि अगर वह पानी दिल्ली के अंदर चला जाता, तो दिल्ली में एक बड़ा जनसंहार हो सकता था.
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 'यमुना के पानी में जहर' वाले विवादास्पद बयान पर चुनाव आयोग ने कड़ा कदम उठाते हुए उनसे आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने को कहा था. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने बिना किसी ठोस प्रमाण के एक गंभीर और भड़काऊ बयान दिया है, जो जनता के बीच डर और तनाव का कारण बन सकता है. इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें 29 जनवरी तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया था.
