Last Updated : 12 February 2025, 07:49 PM IST
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कोलकाता : पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को विधानसभा में 3.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. इस बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान भी किया गया है.
राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बुनियादी ढांचे और कृषि विकास परियोजनाओं की एक रूपरेखा भी पेश की जिसमें ग्रामीण संपर्क, नदी कटाव नियंत्रण और कृषि सहायता पहलों के लिए महत्वपूर्ण धन आवंटित किया गया है.
भट्टाचार्य ने बताया कि राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष 2025-26 से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि करेगी. इससे राज्य सरकार के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 18 प्रतिशत हो जाएगा. यह वृद्धि चुनावी साल में राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को राहत देने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है.
वित्त मंत्री ने इस बजट में बुनियादी ढांचे और कृषि विकास परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आवंटन की घोषणा की है। ग्रामीण विकास, नदी कटाव नियंत्रण और कृषि सहायता योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित की गई है. राज्य में गंगासागर में गंगा नदी पर 4.75 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. यह पुल तीर्थयात्रियों के लिए सुगम यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा.
इसके अलावा, 'बांग्लार बारी' नामक आवास परियोजना के तहत अगले वित्त वर्ष में 16 लाख नए घर बनाने की योजना है. इस पहल के लिए बजट में 9,600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है. भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि 'पथश्री' परियोजना के तहत सड़कों और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए अगले वित्त वर्ष में 1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने नदी-केंद्रित योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए 'घाटल मास्टर प्लान' के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में 10 प्रमुख नदियों के तटबंधों को मजबूत करना और नदी तल की सफाई करना है. इसके अलावा, नदी तट कटाव को रोकने के लिए 'नदी बंधन' नाम की एक नई परियोजना की घोषणा की गई है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार 70,000 आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन प्रदान करेगी. हालांकि, बजट में 'लक्ष्मी भंडार योजना' के बारे में कोई नया ऐलान नहीं किया गया. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह योजना बेहद लोकप्रिय है और राज्य सरकार इस पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च करती है.
