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संसद से ECI कार्यालय तक विपक्षी दल करेंगे मार्च, 300 सांसदों के एकजुट होने की उम्मीद

संसद से ईसीआई तक निकाले जा रहे विरोध मार्च में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप, वामपंथी दल, राजद, राकांपा (सपा),  तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, शिवसेना और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई पार्टियों के सांसदों के शामिल होने की उम्मीद है.

Calendar Last Updated : 11 August 2025, 12:25 PM IST
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INDIA Bloc March: विपक्षी दल के लगभग 300 नेताओं का जत्था आज यानी सोमवार को संसद से ईसीआई कार्यालय तक मार्च निकालने की तैयारी में है. विपक्षी सांसदों द्वारा यह मार्च लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनावों में कथित 'वोट चोरी' के विरोध में किया जा रहा है. इस मार्च को चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में भी बताया जा रहा है.

संसद से ईसीआई तक निकाले जा रहे विरोध मार्च में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप, वामपंथी दल, राजद, राकांपा (सपा),  तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, शिवसेना और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई पार्टियों के सांसदों के शामिल होने की उम्मीद है. 

संसद के मकर द्वार से शुरू होगा मार्च 

दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मार्च को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी है, ना ही कार्यालय तक पहुंचने की कोई संभावना है. हालांकि कुछ मीडिया सूत्रों का यह भी कहना है कि इसके लिए कोई औपचारिक अनुरोध भी नहीं किया गया है. हालांकि कांग्रेस की ओर से इस मार्च के बारे में एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है. जिसके अनुसार विपक्षी नेता लगभगा साढ़े 11 बजे संसद के मकर द्वार से निर्वाचन सदन नई दिल्ली तक मार्च करेंगे. इंडिया ब्लॉक द्वारा आहूत यह विरोध प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी (आप) को शामिल करने के लिए गठबंधन के बैनर के बिना आयोजित किया जाएगा, जो पिछले महीने गठबंधन से बाहर हो गई थी.

एसआईआर अभ्यास का भी विरोध 

तृणमूल कांग्रेस सांसद सागरिका घोष ने कहा कि यह विपक्ष का कार्यक्रम है और हमें उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी इसमें शामिल होगी. एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने कहा कि संसद से अशोक रोड स्थित चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च में आम आदमी पार्टी को शामिल करने में तृणमूल कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई. प्रदर्शनकारी बिहार एसआईआर अभ्यास का विरोध करने और कथित 'वोट चोरी' को उजागर करने के लिए अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, बंगाली और मराठी में पोस्टर और बैनर ले जाने की योजना बना रहे हैं. कांग्रेस ने रविवार को नागरिकों के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया ताकि वे अपना समर्थन दर्ज करा सकें और चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग कर सकें, और डिजिटल मतदाता सूची जारी करने का आग्रह किया.

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