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यूपी सरकार कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को देगी स्कूटी, बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान

लखनऊ :  उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसके तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी. 

Calendar Last Updated : 20 February 2025, 04:40 PM IST
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लखनऊ :  उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसके तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी. 

यह योजना भाजपा द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए एक प्रमुख वादे का हिस्सा है, जब पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया था. 

संकल्प पत्र में स्कूटी देने का वादा

2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने भी "लड़की हूं, लड़ सकती हूं" नारे के साथ महिलाओं और छात्राओं के अधिकारों का मुद्दा उठाया था. कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में छात्राओं को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का वादा किया था. 

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की शुरुआत

विधानसभा में प्रस्तुत बजट भाषण में उप्र के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने के लिए 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' के तहत 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 

उच्च शिक्षा विभाग ने बनाई कार्य योजना

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी दी जाएगी. इस योजना को महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर लाया जा रहा है, और उच्च शिक्षा विभाग ने इस योजना के लिए कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है. 

अन्य योजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि "मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना" के तहत 100 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन के लिए भी बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. 

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