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नई दिल्ली: देश में हर महीने कुछ न कुछ नए नियम लागू होते रहते हैं, लेकिन इस बार 1 जून 2026 से लागू हुए बदलाव सीधे आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों और खर्चों से जुड़े हैं. गैस कनेक्शन से लेकर UPI पेमेंट, बैंकिंग, पैन कार्ड, आधार अपडेट और हवाई सफर तक कई क्षेत्रों में नए नियम लागू हो गए हैं. ऐसे में इन बदलावों को समझना जरूरी है ताकि अचानक होने वाले अतिरिक्त खर्च या परेशानी से बचा जा सके.
सरकार ने गैस कनेक्शन से जुड़ी व्यवस्था को और व्यवस्थित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं. अब एक ही घर या एक ही पते पर केवल एक एक्टिव गैस कनेक्शन रखने की अनुमति होगी. जिन घरों में पहले से PNG कनेक्शन इस्तेमाल हो रहा है, वहां अब साथ में LPG सिलेंडर रखने की अनुमति नहीं होगी. अगर किसी घर में दोनों कनेक्शन मौजूद हैं, तो LPG कनेक्शन को सरेंडर करना पड़ सकता है. नियमों का पालन नहीं करने पर तेल कंपनियां LPG कनेक्शन को ब्लॉक या रद्द भी कर सकती हैं.
डिजिटल भुगतान को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए UPI के नियमों में भी बदलाव किया गया है. अब किसी व्यक्ति को पैसे भेजते समय स्क्रीन पर केवल वही नाम दिखाई देगा जो बैंक खाते में रजिस्टर्ड है. इस बदलाव से फर्जी नामों या गलत पहचान के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगाने की कोशिश की गई है.
1 जून से ATM इस्तेमाल करने वालों के लिए भी नया नियम लागू हुआ है. अब UPI के जरिए ATM से कैश निकालने पर भी बैंक की 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन सीमा लागू होगी. मुफ्त सीमा खत्म होने के बाद ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है.
वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने के लिए पैन कार्ड से जुड़े नियमों को भी मजबूत किया गया है. अब एक साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा या निकासी करने पर पैन कार्ड देना जरूरी होगा. इसके अलावा 20 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीद-बिक्री और 5 लाख रुपये से ऊपर की महंगी गाड़ी खरीदने पर भी पैन कार्ड अनिवार्य रहेगा. नई बीमा पॉलिसी लेने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होगी.
आधार से जुड़ी जानकारी अपडेट कराने के लिए भी नया शुल्क लागू किया गया है. आधार केंद्र पर नाम, पता, जन्मतिथि या अन्य जानकारी बदलवाने के लिए अब 75 से 125 रुपये तक का शुल्क देना पड़ सकता है. हालांकि ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज अपडेट करने की सुविधा कुछ समय तक मुफ्त रखी गई है, लेकिन आगे यह सेवा भी शुल्क के दायरे में आ सकती है.
सोलर पैनल लगाने वालों के लिए भी नए नियम लागू हुए हैं. अब केवल सरकार से प्रमाणित पैनल ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे. इससे सिस्टम की शुरुआती लागत थोड़ी बढ़ सकती है, हालांकि सरकारी सब्सिडी योजनाओं का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा. वहीं हवाई यात्रा करने वालों को भी बदलाव का असर महसूस हो सकता है. विमान ईंधन की बढ़ी कीमतों और कम मांग के चलते कुछ एयरलाइंस ने घरेलू उड़ानों की संख्या घटाने का फैसला किया है. इसलिए यात्रा से पहले फ्लाइट की स्थिति और बुकिंग जरूर जांच लें.