नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज आय पर कर कटौती की सीमा को एक लाख रुपये करने और किराये पर कर की सीमा को 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा.
सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए यह स्पष्ट किया कि इस कदम से वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी बचत पर कर की बोझिलता कम होगी. पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है. इसका सीधा फायदा उन वरिष्ठ नागरिकों को होगा जिनकी आय का प्रमुख स्रोत उनकी जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज है.
इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराये पर कर की सीमा को भी बढ़ा दिया है. पहले यह सीमा 2.4 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर छह लाख रुपये किया गया है. इस कदम से वरिष्ठ नागरिकों को अपने किराये से अधिक आय पर राहत मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा.
निर्मला सीतारमण ने इन संशोधनों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में पेश किया. उन्होंने कहा, ‘‘इन फैसलों से वरिष्ठ नागरिकों को अधिक राशि मिल सकेगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. यह उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने और उनके आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.’’
ये कदम वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सकारात्मक बदलाव लेकर आए हैं. इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि वे अपने बाद के वर्षों में भी आर्थिक सुरक्षा महसूस करेंगे. इस बजट में किए गए सुधारों के बाद वरिष्ठ नागरिकों को अधिक राहत मिलने की संभावना है, जो उनकी जीवनशैली में आराम और आत्मनिर्भरता का एक अहम हिस्सा बनेगा.
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