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Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पंजाब वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी सूबे के एडीजीपी एमएफ फारूकी आईपीएस को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर सौंप दी। माना जा रहा है ऐसा करके पंजाब सरकार ने पंजाब वक्फ बोर्ड के अंदर कार्यप्रणाली को ही पूरी तरह से बदल दिया है। पंजाब सरकार के इस फैसले से मुस्लिम समुदाय खुश है।
लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से अकाली दल और कांग्रेस की सरकारों के कार्यकाल में मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा, मस्जिदों के डेवलपमेंट, कब्रिस्तानों को रिजर्व करना और पंजाब वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियां देखने को मिलती थीं। लेकिन भगवंत मान की सरकार बनने के बाद से ही इन सभी चीजों पर नियंत्रण किया गया और पंजाब वक्फ बोर्ड़ की कार्यप्रणाली को हुए इसकी जिम्मेदारी एडीजीपी एमएफ फारूकी को सौंपी है।
भगवंत मान की सरकार बनने के बाद से ही मुस्लिमों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। मस्जिदों को प्रतिमाह मिलने वाली ₹3000 की सहायता राशि को बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया है। मौलानाओं की सैलरी में 2 गुना बढ़ोतरी करते हुए उन्हें ताउम्र ₹3000 पेंशन देने का काम किया गया है।
