+
चंडीगढ़: पंजाब में आई भीषण बाढ़ को दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन राज्य अब भी भारी नुकसान से जूझ रहा है. इसी बीच AAP सांसद मलविंदर सिंह कंग ने लोकसभा में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे के बावजूद केंद्र से अब तक एक रुपये की भी मदद नहीं मिली. कंग ने पंजाब के योगदान, सीमावर्ती जिलों की भूमिका और किसानों की तकलीफ का मुद्दा उठाते हुए तत्काल ₹50,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की.
मलविंदर सिंह कंग ने संसद में कहा कि पंजाब के छह जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ ने लगभग 2,500 गाँवों को पूरी तरह तबाह कर दिया. उन्होंने दावा किया कि फसलों, घरों और बुनियादी ढाँचे के नुकसान के बावजूद केंद्र ने अब तक कोई आर्थिक सहायता नहीं दी. कंग का कहना था कि पंजाब के लोगों ने हमेशा देश के लिए खड़े होकर बलिदान दिया है, लेकिन इस संकट की घड़ी में उन्हें अकेला छोड़ दिया गया.
सांसद कंग ने बताया कि बाढ़ से 5 लाख एकड़ से ज्यादा फसल नष्ट हो चुकी है. कई गांवों में घर, सड़कें और छोटे व्यवसाय पूरी तरह डूब गए. सीमावर्ती जिलों की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई गई, जहाँ के लोगों ने 'ऑपरेशन संदूर' के दौरान सेना के साथ मिलकर देश की रक्षा की थी. उन्होंने कहा कि आज वही इलाके पुनर्वास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर केंद्र की ओर से कोई मदद नहीं पहुँच पाई.
लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कंग ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक लाभ के आधार पर राज्यों से भेदभाव करती है. उन्होंने कहा कि चुनाव वाले राज्यों में ₹50,000 से ₹90,000 करोड़ तक के पैकेज घोषित किए जाते हैं, लेकिन पंजाब के लिए कोई राहत नहीं. कंग ने इसे “सबसे बड़ा अन्याय” बताते हुए सवाल उठाया कि देश के अन्नदाता राज्य को संकट में अनदेखा क्यों किया जा रहा है.
कंग ने हरियाणा और राजस्थान की सरकारों पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि ये राज्य तो पंजाब के पानी का दावा करते हैं, लेकिन जब पंजाब आपदा की मार झेल रहा था, तब किसी ने सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़ाया. उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब को समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन पड़ोसी राज्य भी खामोश हैं.
अंत में कंग ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह जल्द से जल्द विशेष राहत पैकेज जारी करे. उन्होंने कहा कि यह राशि किसानों, सीमावर्ती ग्रामीणों और उन परिवारों के लिए बेहद जरूरी है, जिनकी आजीविका पूरी तरह नष्ट हो चुकी है. कंग ने साफ किया कि AAP सरकार पंजाब के हक़ की इस लड़ाई को अंत तक जारी रखेगी और केंद्र को राज्य के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करना होगा.
