Last Updated : 28 May 2025, 10:14 AM IST
Courtesy: Social Media
US-Canada Relations: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को एक हैरान करने वाला प्रस्ताव दिया है. उन्होंने कहा कि अगर कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बनने को तैयार हो, तो उसे 'गोल्डन डोम' मिसाइल रक्षा प्रणाली मुफ्त मिल सकती है. वहीं अगर कनाडा इस सौदे को मानने से इंकार कर देता है तो इसके लिए उसे 61 बिलियन डॉलर चुकाने होंगे. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है.
ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कनाडा हमारी गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली का हिस्सा बनना चाहता है. अगर वह अलग राष्ट्र बना रहता है, तो उसे 61 बिलियन डॉलर देने होंगे. लेकिन अगर वह हमारा 51वां राज्य बन जाए, तो यह लागत शून्य होगी. इसी के साथ ट्रंप ने दावा किया कि कनाडा इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. हालांकि, कनाडा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
गोल्डन डोम एक 175 बिलियन डॉलर की महत्वाकांक्षी मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे ट्रंप ने पिछले हफ्ते घोषित किया था. इसका लक्ष्य अंतरिक्ष में पहली बार अमेरिकी हथियार तैनात करना है. यह प्रणाली मिसाइल हमलों को चार चरणों में रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है.
जिसमें प्रक्षेपण से पहले, उड़ान के शुरुआती चरण में, हवा में और अंतिम चरण में जब मिसाइल लक्ष्य की ओर बढ़ रही हो तब भी हमले को रोकने के लिए तैयार किया गया है. यह प्रणाली चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों से संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए बनाई जा रही है.
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने स्वीकार किया कि उनकी सरकार इस मिसाइल रक्षा प्रणाली में शामिल होने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है. कार्नी ने कहा कि कनाडाई लोगों की सुरक्षा के लिए यह एक अच्छा विचार हो सकता है. उन्होंने बताया कि वह और उनके वरिष्ठ अधिकारी ट्रंप प्रशासन के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं.
ट्रंप ने भी कहा कि कनाडा ने इस प्रणाली में शामिल होने की इच्छा जताई है और वह ओटावा के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कनाडा अपना उचित हिस्सा दे. ट्रंप का यह बयान कनाडा की संप्रभुता को लेकर सवाल उठा रहा है. कनाडा के लिए अमेरिका का 51वां राज्य बनना एक संवेदनशील मुद्दा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रस्ताव कनाडा की जनता और सरकार के लिए स्वीकार करना मुश्किल होगा. साथ ही 61 बिलियन डॉलर की भारी लागत भी कनाडा के लिए चुनौती हो सकती है.
