Last Updated : 14 April 2023, 12:23 PM IST
पंजाब के वित्त और टैक्सेशन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रीवेंटिव यूनिट की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने जीएसटी प्राइस की भी शुरुआत की। जिसके तहत ही जो राज्य के जीएसटी अधिकारियों के लिए एक विश्लेषणात्मक उपकरण है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में कर संग्रह और अनुपालन का विश्लेषण और निगरानी करता है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार राज्य में टैक्स चोरी के जुड़े सभी तरह के मामलों में नजर बनाए हुए है। वहीं सरकार इस अहम मुद्दों को लेकर सख्त कदम उठा रही है।
वित्त मंत्री का बयान
इस अवसर पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि “अमृतसर, बठिंडा, फाजिल्का, पटियाला, लुधियाना और जालंधर में कराधान विभाग के मौजूदा मोबाइल विंग को अब तीन नए एसआईपीयू बनाने के अलावा एसआईपीयू में बदल दिया गया है”। उन्होंने आगे कहा कि “तीन नए एसआईपीयू पठानकोट, मोहाली के माधोपुर में और पटियाला में मुख्यालय में एक केंद्रीय इकाई होगी। ये टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट, पटियाला के साथ सीधे समन्वय में काम करेंगे”।
टैक्स चोरों पर रखी जाएगी पैनी नजर
आपको बता दें कि यह जीएसटी कॉमन पोर्टल और ई-वे बिल सिस्टम और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि “पोर्टल के परिणामस्वरूप कर अधिकारियों द्वारा बेहतर कर निगरानी और करदाताओं द्वारा अनुपालन में वृद्धि होगी’। “सिस्टम डिफॉल्टर्स और टैक्स चोरी करने वालों की पहचान करने के लिए फील्ड-स्तरीय कार्यालयों और प्रवर्तन और खुफिया कार्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करता है”। आपको बता दें कि पंजाब सरकार के इस कदम से टैक्स चोरों पक तेजी से एक्शन लिया जाएगा।
आबकारी नीति 2023-24 में बदलाव
मंत्री चीमा ने कहा कि “आबकारी नीति 2023-24 में धारा 28 को शामिल किया गया है, जिससे बीयर की दरों को उचित सीमा के भीतर रखने के लिए, एल-2/ पर बेचे जाने वाले बीयर का न्यूनतम और अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने की शक्ति दी गई है”। उन्होंने कहा कि “L-14A रिटेल वेंड्स और स्टैंडअलोन वेंडर्स, सरकार को दिए गए हैं”। उन्होंने कहा, “बीयर की अत्यधिक कीमतों की जांच के लिए यह कदम उठाया गया है।”
