Last Updated : 20 May 2026, 11:44 AM IST
Courtesy: @BhagwantMann
पंजाब: बीमारी अक्सर सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को भी झकझोर देती है. अस्पताल का बढ़ता खर्च कई घरों को कर्ज, बचत खत्म होने और गहने गिरवी रखने जैसी मुश्किलों में धकेल देता है. कई परिवार इलाज में देरी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि इलाज का खर्च उनकी क्षमता से बाहर हो जाएगा. ऐसे माहौल में पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर उभरी है. यह योजना अब सिर्फ स्वास्थ्य सुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा का भरोसा भी देती दिखाई दे रही है. ₹10 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा के साथ यह योजना लाखों परिवारों को बीमारी के दौरान आर्थिक संकट से बचाने का काम कर रही है.
साल 2021 में एप्लाइड हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ पॉलिसी में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया था कि भारत में कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालता है. अध्ययन के अनुसार, खासकर निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च कई परिवारों को लंबे समय तक आर्थिक संकट और गरीबी की ओर धकेल देता है. यह साफ संकेत था कि बीमारी सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, बल्कि आर्थिक असुरक्षा का भी बड़ा कारण बन चुकी है.
पंजाब में अब मुख्यमंत्री सेहत योजना के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों का अनुभव बदलता नजर आ रहा है. पहले जहां अस्पताल के बिल परिवारों को परेशान कर देते थे, वहीं अब बड़ी संख्या में लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है. इस योजना के तहत अब तक 1.59 लाख से अधिक लाभार्थियों को सहायता मिल चुकी है. आम परिवारों के लिए यह योजना राहत का बड़ा जरिया बन रही है.
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि जटिल सर्जरी और हृदय रोग उपचार से लेकर डायलिसिस, नवजात शिशु देखभाल और गंभीर बीमारियों के इलाज तक कोई भी व्यक्ति केवल पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहे. भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के सभी वास्तविक निवासियों, जिनमें मध्यम वर्गीय परिवार, सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी शामिल हैं, को प्रति परिवार प्रतिवर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है.
यह योजना अपडेटेड हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.2 फ्रेमवर्क के तहत संचालित की जा रही है. इसमें करीब 2,300 हेल्थ बेनिफिट पैकेज शामिल हैं. इन सुविधाओं का लाभ 839 सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध है. इसके अलावा 98 विशेष उपचार पैकेज केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए गए हैं.
16 मई तक इस योजना के तहत 1.59 लाख से अधिक लाभार्थियों का इलाज किया जा चुका था. वहीं 3.11 लाख से ज्यादा मेडिकल प्रक्रियाएं पूरी की गईं. अब तक ₹522 करोड़ से अधिक की सहायता दी जा चुकी है. इन आंकड़ों के पीछे उन परिवारों की कहानियां हैं, जिन्हें इलाज के लिए जमीन बेचने या कर्ज लेने जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा.
लुधियाना, पटियाला और जालंधर समेत कई जिलों में योजना को लेकर लोगों में तेजी से जागरूकता बढ़ रही है. अब तक 43 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं. यह बढ़ता आंकड़ा इस बात का संकेत है कि लोग अब बीमारी के डर से नहीं, बल्कि तैयारी और भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं.
योजना की सबसे खास बात इसकी सरल प्रक्रिया मानी जा रही है. रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर, सरकारी अस्पतालों, जिला कार्यालयों और विशेष शिविरों में कराया जा सकता है. इसके लिए आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे सामान्य डॉक्यूमेंट ही पर्याप्त हैं. योजना में अस्पताल में भर्ती होने के साथ इलाज से पहले की जांच और बाद की देखभाल का खर्च भी शामिल है.
कैसे मिल रही आर्थिक राहत?
मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब के परिवारों को कई तरह की आर्थिक राहत मिल रही है.
सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज
सर्जरी, डायलिसिस, कैंसर उपचार, नवजात शिशु देखभाल और आपातकालीन सेवाओं की सुविधा
इलाज से पहले और बाद के खर्च भी कवर
स्थानीय केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में आसान रजिस्ट्रेशन
बीमारी के दौरान कर्ज या संपत्ति बेचने की जरूरत कम
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना धीरे-धीरे पंजाब की स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल सकती है. ऐसे समय में जब निजी अस्पतालों का खर्च लगातार बढ़ रहा है, यह योजना लोगों को सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि भरोसा और सुरक्षा का एहसास भी दे रही है. लाखों परिवारों के लिए यह योजना अब राहत और भरोसे का प्रतीक बनती जा रही है.
