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पंजाब के चार मेडिकल कॉलेज ₹69 करोड़ से होंगे अपग्रेड, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मान सरकार का बड़ा कदम

पंजाब सरकार ने चार प्रमुख मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए लगभग 69 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे आधुनिक उपकरण, बेहतर इलाज और समयबद्ध विकास के जरिए राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी.

Calendar Last Updated : 24 December 2025, 06:11 PM IST
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पंजाब में सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चार प्रमुख मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए 68.98 करोड़ रुपये जारी करने के आदेश दिए हैं. इस फैसले से इलाज और जांच सुविधाओं में सुधार होगा.

अमृतसर, पटियाला, मोहाली और फिरोजपुर स्थित संस्थानों को नई मशीनरी और विकास कार्यों के लिए यह राशि दी जा रही है, जिससे मरीजों और छात्रों दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

तत्काल फंड जारी करने का फैसला

चंडीगढ़ में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेजों को तुरंत धनराशि जारी की जाए. उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं के बिना गुणवत्तापूर्ण इलाज संभव नहीं है. इसी सोच के तहत सरकार ने चारों संस्थानों के लिए अलग-अलग राशि तय कर दी है, ताकि काम में किसी तरह की देरी न हो.

चार कॉलेजों को कितना मिला बजट

सरकार के अनुसार, सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर को 26.53 करोड़ रुपये, पटियाला को 28.51 करोड़ रुपये, डॉ. बीआर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मोहाली को 9.43 करोड़ रुपये और पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, फिरोजपुर को 4.51 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. यह राशि भवन सुधार, नई मशीनरी और आवश्यक उपकरणों की खरीद पर खर्च होगी.

आधुनिक मशीनरी पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि विश्वस्तरीय चिकित्सा उपकरणों से ही मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अत्याधुनिक तकनीक वाली मशीनें खरीदी जाएं और डायग्नोस्टिक सुविधाओं को मजबूत किया जाए. सरकार का मानना है कि इससे सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा और बढ़ेगा.

मेडिकल शिक्षा को वैश्विक पहचान का लक्ष्य

सरकार पंजाब को मेडिकल शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाना चाहती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने पहले भी दुनिया को बेहतरीन डॉक्टर दिए हैं और आज भी बड़ी संख्या में छात्र मेडिकल शिक्षा हासिल कर रहे हैं. ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें बेहतर संसाधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले.

समयबद्ध काम और आम लोगों को लाभ

मुख्यमंत्री ने सभी विकास कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया. उनका कहना है कि इन कॉलेजों के उन्नयन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है. सरकार ने भरोसा दिलाया कि इस दिशा में किसी भी स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.

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