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हरियाणा के दो शीर्ष पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज, वाई पूरन कुमार की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

Y Puran Kumar: वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर, 2025 को चंडीगढ़ में अपने घर में सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. जांचकर्ताओं को उनके घर से एक नौ पन्नों का सुसाइड नोट और एक वसीयत मिली. इस नोट में कुमार ने डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया.

Calendar Last Updated : 10 October 2025, 07:24 AM IST
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Y Puran Kumar: एडीजीपी वाई पूरन कुमार की पत्नी और आईएएस अधिकारी अनमीत पी कुमार की शिकायत पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज किया गया है.

अनमीत ने दोनों अधिकारियों पर उनके पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है. चंडीगढ़ के एसएसपी ने इस मामले की पुष्टि की है.

सुसाइड नोट और वसीयत में कई बात

वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर, 2025 को चंडीगढ़ में अपने घर में सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. जांचकर्ताओं को उनके घर से एक नौ पन्नों का सुसाइड नोट और एक वसीयत मिली. इस नोट में कुमार ने डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा कि डीजीपी कपूर ने 2015 से अपने बकाया वेतन को हासिल किया, लेकिन जब कुमार को समान लाभ मिला, तो कपूर ने आपत्ति जताई. इससे उनके पूरे 2001 बैच को वित्तीय नुकसान हुआ. 2001 बैच की आईएएस अधिकारी अनमीत ने कहा कि वह एक "दुखी पत्नी और जिम्मेदार लोक सेवक" के रूप में यह शिकायत दर्ज कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति को लगातार उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें यह कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया.

डीजीपी कार्यालय से कोई आधिकारिक बयान नहीं

सूत्रों के अनुसार, हरियाणा सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है. डीजीपी कपूर को छुट्टी पर भेजने और कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने पर विचार चल रहा है. साथ ही, एसपी नरेंद्र बिजारनिया का तबादला भी हो सकता है. हालांकि, डीजीपी कार्यालय ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि मामले की पूरी जांच होगी और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वाई पूरन कुमार का हरियाणा पुलिस में लंबा और सम्मानजनक करियर रहा. उनकी मृत्यु ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न और जवाबदेही जैसे मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह मामला प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था में खामियों को उजागर करता है. सरकार चाहती है कि न्याय हो और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए.
 

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