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Kiren Rijiju: मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. यह सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं. विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला और ट्रंप के विवादित बयानों जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है.
सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय पर जोर दिया गया. किरेन रिजिजू ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर खुली चर्चा चाहते हैं. उन्होंने कहा कि संसद को सुचारू रूप से तभी चेलगा जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे.
विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की ठानी है. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक हुई. ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल हैं. ट्रंप के दावों पर प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा. विपक्ष बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को भी उठाएगा. उनका आरोप है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और मतदाताओं के अधिकार छीन सकती है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराया. विपक्ष इस बयान को भारत की संप्रभुता पर सवाल मानता है. गौरव गोगोई ने कहा कि ट्रंप का बयान सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है. सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना होगा. रिजिजू ने जवाब दिया कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर उचित जवाब देगी.
बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया विपक्ष के निशाने पर है. आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इसे चुनावी घोटाला करार दिया. उनका कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाताओं को वोट देने से रोक सकती है. विपक्ष ने इसे एनआरसी से जोड़ा और चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए. गौरव गोगोई ने कहा कि हर नागरिक का वोट देने का अधिकार है. चुनाव आयोग को जवाब देना होगा.
रिजिजू ने बताया कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं. इस मुद्दे पर भी संसद में बहस की संभावना है. विपक्ष इसे न्यायिक पारदर्शिता से जोड़कर उठा सकता है. मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर एक महीने तक चलेगा. सरकार ने कई विधेयक पेश करने की योजना बनाई है. लेकिन विपक्ष के आक्रामक रुख से सत्र में तीखी बहस और हंगामे की आशंका है. रिजिजू ने कहा कि हम सकारात्मक बहस चाहते हैं. सरकार हर सवाल का जवाब देगी.
