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PM Modi Manipur visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर का दौरा करेंगे. यह मई 2023 में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद उनका पहला दौरा होगा. इस हिंसा में 260 से अधिक लोगों की जान गई और हजारों लोग विस्थापित हुए. मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने इम्फाल में कहा, "प्रधानमंत्री का यह दौरा राज्य में शांति, सामान्य स्थिति और विकास की राह प्रशस्त करेगा."
8,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन
प्रधानमंत्री मणिपुर और मिजोरम की यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड से, जो कुकी बहुल क्षेत्र है, वह 7,300 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. वहीं, मैतेई बहुल इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा, बैरबी-सैरंग रेलवे लाइन परियोजना का भी शुभारंभ होगा, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी.
जनता के लिए दिशा-निर्देश
प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मणिपुर सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं. चुराचांदपुर और इम्फाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. सरकार ने चुराचांदपुर में एयर गन पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही, पीस ग्राउंड में आयोजित "वीवीआईपी कार्यक्रम" के लिए जनता को सलाह दी गई है कि वे चाबी, पेन, पानी की बोतल, बैग, रूमाल, छाता, लाइटर, माचिस, कपड़े के टुकड़े, धारदार वस्तुएं या हथियार न लाएं. एक अन्य नोटिस में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और अस्वस्थ व्यक्तियों को कार्यक्रम में न लाने की सलाह दी गई है.
विपक्ष का स्वागत और आलोचना
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुजरात के जूनागढ़ में शुक्रवार को प्रधानमंत्री के दौरे का स्वागत किया. उन्होंने कहा, "मणिपुर में अशांति लंबे समय से चल रही है. यह अच्छा है कि वह अब वहां जा रहे हैं." हालांकि, कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने दौरे की तैयारियों पर तंज कसते हुए इसे तीन घंटे की औपचारिकता करार दिया. उन्होंने एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री का यह दौरा 29 महीनों की प्रतीक्षा के बाद मणिपुर के लोगों के लिए अपमानजनक है. वह केवल तीन घंटे के लिए रुकेंगे, जिससे उनकी संवेदनहीनता उजागर होती है."
मणिपुर के लिए नई शुरुआत
प्रधानमंत्री का यह दौरा मणिपुर के लिए शांति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है. परियोजनाओं के उद्घाटन और सुरक्षा व्यवस्थाओं से यह संदेश स्पष्ट है कि सरकार राज्य में स्थिरता और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है.
