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Punjab News: पंजाब में बिजली की कहानी अब बदलने जा रही है. जहां कभी बिजली कटौती, जर्जर तारों और कमजोर ट्रांसमिशन सिस्टम के कारण उपभोक्ता परेशान रहते थे, वहीं अब ‘रौशन पंजाब’ मिशन के ज़रिए राज्य में 24 घंटे रोशनी की गारंटी दी जा रही है.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, 'यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि पंजाब के हर नागरिक का सपना है- ऐसा पंजाब जहां कोई घर अंधेरे में न रहे.'
5,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट पंजाब के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बिजली सुधार अभियान है. मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जालंधर में इस योजना का शुभारंभ किया. समारोह में हजारों लोग मौजूद थे. सरकार का दावा है कि यह योजना बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को पूरी तरह आधुनिक और मजबूत बनाएगी, ताकि बिजली की सप्लाई चौबीसों घंटे निर्बाध रूप से जारी रहे.
इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में नई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों का जाल बिछाया जाएगा. पुराने और जर्जर सब-स्टेशनों को अत्याधुनिक उपकरणों से अपग्रेड किया जाएगा. इससे किसानों को खेती के दौरान बिजली की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उद्योगों को उत्पादन में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी. मुख्यमंत्री ने कहा, “अब कोई फैक्ट्री बिजली के बिना बंद नहीं होगी, कोई किसान अंधेरे में काम नहीं करेगा और कोई बच्चा बिजली की कमी से पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा.”
पिछले वर्षों में बिजली ढांचे की खामियों के कारण कई दुर्घटनाएं हुई थीं. इस बार सरकार ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. शहरों में खुले तारों को हटाकर सुरक्षित ऊंचाई पर नई लाइनों को लगाया जा रहा है. पुराने मीटर बॉक्सों को आधुनिक, मौसम प्रतिरोधी बॉक्सों से बदला जाएगा. 1912 हेल्पलाइन को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदला जा रहा है ताकि उपभोक्ता अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकें और रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त कर सकें.
पंजाब पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) इस पूरे मिशन की तकनीकी निगरानी करेगा. अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, मोहाली और अन्य प्रमुख शहरों में स्मार्ट मीटरिंग, रिमोट मॉनिटरिंग और ऑटो फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम लगाए जा रहे हैं. इससे बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा और राजस्व संग्रहण में सुधार होगा. साथ ही, बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी जिससे उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा और बिजली सप्लाई की विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी.
इस योजना के सफल होने से पंजाब में औद्योगिक निवेश का माहौल और बेहतर होगा. स्थिर बिजली आपूर्ति से छोटे-बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी, जिससे रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे. सरकार ने थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोल इंडिया समेत अन्य आपूर्तिकर्ताओं से दीर्घकालिक समझौते किए हैं ताकि उत्पादन लागत कम की जा सके. इससे न केवल बिजली सस्ती होगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
सरकार ने इस मिशन को जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. ग्राम पंचायतों, उद्योग संघों और किसान संगठनों से सुझाव लेकर योजना बनाई गई है. अब उपभोक्ता ऑनलाइन बिल भुगतान, मोबाइल ऐप से शिकायत निवारण और सिंगल विंडो सिस्टम जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. मुख्यमंत्री मान ने कहा, “यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एक विज़न है- ऐसा पंजाब, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और उजाले का प्रतीक बनेगा.”
‘रौशन पंजाब’ मिशन को विशेषज्ञ पंजाब के ऊर्जा क्षेत्र की सबसे महत्वाकांक्षी पहल मान रहे हैं. यह न केवल तकनीकी सुधार का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव की दिशा में एक ठोस कदम भी है. आने वाले वर्षों में यह मिशन पंजाब को न सिर्फ बिजली कटौती से मुक्त करेगा, बल्कि उसे देश के सबसे आत्मनिर्भर राज्यों की सूची में शामिल कर देगा- जहां हर घर सचमुच “रौशन” होगा.
