+
Rabri Devi: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भारतीय चुनाव आयोग के मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) पर सवाल उठाया है. उन्होंने इसे केंद्र और राज्य सरकार की साजिश करार दिया. साथ ही, बिहार में बढ़ते अपराध पर भी नीतीश सरकार को घेरा.
राबड़ी देवी ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाता सूची से लोगों के नाम काट रहा है. यह सुनियोजित साजिश है. उन्होंने पूछा कि चुनाव से पहले सिर्फ बिहार में ही यह प्रक्रिया क्यों? उनका दावा है कि करीब तीन करोड़ लोगों के नाम हटाए गए. यह गरीबों और प्रवासियों के मताधिकार को छीनने की कोशिश है.
राबड़ी ने संशोधन की समयसीमा पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि लोगों के पास दस्तावेज कहां से आएंगे? दो महीने में पूर्वजों के कागजात कैसे जुटाएं? बाढ़ और रोजगार के लिए बाहर गए लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने पूछा कि क्या वे अब बिहार के नागरिक नहीं? राबड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेटे में लिया. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में यह प्रक्रिया क्यों नहीं हुई? सिर्फ बिहार को क्यों निशाना बनाया गया? उनका आरोप है कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग के जरिए लोगों के वोटिंग अधिकार छीन रही है. उन्होंने आयोग से नागरिकों को सूचित करने की मांग की. राबड़ी ने बिहार की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अपराध पूरे देश में बढ़ा, लेकिन बिहार में हालात बदतर हैं. नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, फिर भी वे अपराध रोकने में नाकाम हैं. हाल की हत्याओं ने बिहार को हिलाकर रख दिया.
राबड़ी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि अगर नीतीश बिहार नहीं संभाल सकते, तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएं. यह बयान विवादास्पद है. राबड़ी का कहना है कि युवा नेतृत्व बेहतर काम कर सकता है. हाल की हत्याओं ने जंगल राज के पुराने आरोपों को फिर हवा दी. गोपाल खेमका, अजीत कुमार, रमाकांत यादव जैसे मामलों ने विपक्ष को आक्रामक बनाया. राहुल गांधी ने बिहार को अपराध की राजधानी बताया. उन्होंने 31 हत्याओं और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात कही. विपक्षी दलों ने मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार बंद का समर्थन किया. उनका दावा है कि यह प्रक्रिया गरीबों और अल्पसंख्यकों को वोटिंग से रोकने की साजिश है.
