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CM Bhagwant Singh Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत 55 लाख पंजाबियों को मुफ्त राशन से वंचित करने की योजना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने इसे पंजाब विरोधी कदम बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 1 करोड़ 53 लाख राशन कार्डों में से 55 लाख लोगों का राशन बंद करने की साजिश रच रही है.
मुख्यमंत्री मान ने राशन कार्ड रद्द करने के लिए दिए जा रहे तर्कों को हास्यास्पद बताया. उन्होंने कहा कि चारपहिया वाहन, सरकारी नौकरी, थोड़ी जमीन या आय को आधार बनाकर कार्ड रद्द किए जा रहे हैं. अगर परिवार का एक सदस्य इन शर्तों में आता है, तो पूरे परिवार का राशन छीना जा रहा है. मान ने स्पष्ट किया कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, एक भी राशन कार्ड रद्द नहीं होगा. उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती दी कि वे अपनी सभाओं में इस 'उपलब्धि' का बखान करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई में 23 लाख लोगों का राशन पहले ही बंद हो चुका है. अब 30 सितंबर से 32 लाख और लोगों का राशन रोकने की धमकी दी जा रही है. उन्होंने इसे 'वोट चोरी के बाद राशन चोरी' का हथकंडा बताया. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब, जिसने अनाज उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया, उसे विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने केंद्र की नीतियों पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है, दूसरी तरफ उसी को आधार बनाकर उनका राशन छीना जा रहा है. मान ने केंद्र से मुफ्त राशन की शर्तों पर पुनर्विचार करने की अपील की ताकि गरीब और कमजोर वर्ग को अधिकतम लाभ मिले. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस पक्षपातपूर्ण कदम का विरोध करेगी और छह महीने की समीक्षा अवधि की मांग की है.
मुख्यमंत्री ने केंद्र को चेतावनी दी कि वह पंजाबियों के साथ भिखारियों की तरह व्यवहार करना बंद कर दें. उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग अपने अधिकारों के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं हैं. मान ने दोहराया कि पंजाब सरकार किसी भी कीमत पर लोगों के हक नहीं छीने देगी. उन्होंने पिछली सरकारों के खराब शासन को पंजाब के लिए नुकसानदायक बताया और केंद्र से नीतियों में बदलाव की मांग की. मुख्यमंत्री ने भाजपा पर नागरिकों का निजी डेटा इकट्ठा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नागरिकों के अधिकार और निजता सुरक्षित रहें. मान ने कहा कि पंजाब ने हमेशा देश की प्रगति में योगदान दिया है. केंद्र की गलत फैसलों के कारण लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश से होने वाली तबाही को रोकने के लिए जल स्रोतों के चैनलाइजेशन पर काम कर रही है. उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को मजबूत योजना बनाने के निर्देश दिए. मान ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य और इसके लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर कदम पर लड़ेगी.
