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Bihar Cabinet: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. महिलाओं मतदाताओं को साधते हुए उन्होंने मंगलवार को ऐलान किया है कि सरकारी नौकरियों में सभी सीधी भर्ती में बिहार की मूल निवासी महिला उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा.
सीएम नीतीश कुमार के इस निर्णय को राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है. उन्होंने अपने इस फैसले को महिला सशक्तिकरण और रोजगार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का उद्देश्य बताया है. सरकार के इस फैसले से राज्य की महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है. हालांकि अभी तक महिलाओं को राज्य में चुनिंदा सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जा रहा था.
मंत्रिमंडल ने बिहार युवा आयोग को भी मंजूरी दी. यह आयोग युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाएगा. इसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे. सभी की उम्र 45 साल से कम होगी. आयोग शिक्षा, कौशल और नौकरियों पर ध्यान देगा. यह निजी क्षेत्र में भी स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिलाएगा. बिहार युवा आयोग निजी क्षेत्र की नौकरियों पर नजर रखेगा. यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय युवाओं को मौके मिलें. बिहार से बाहर पढ़ने या काम करने वाले छात्रों के हितों की रक्षा होगी. आयोग नशा और शराब जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी काम करेगा. यह निवारक कार्यक्रमों का सुझाव देगा. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में आयोग अहम भूमिका निभाएगा.
ये फैसले विधानसभा चुनाव से पहले आए हैं. नीतीश कुमार की सरकार रोजगार और सामाजिक न्याय पर जोर दे रही है. महिला आरक्षण से महिलाओं का समर्थन मिलने की उम्मीद है. युवा आयोग पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को आकर्षित करेगा. ये कदम सरकार की छवि को मजबूत करेंगे. नीतीश ने कहा कि हम बिहार के युवाओं को कुशल और आत्मनिर्भर बनाएंगे. महिला आरक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी. यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा. युवा आयोग रोजगार और कौशल विकास पर ध्यान देगा. बिहार के बाहर काम करने वाले युवाओं को भी सहायता मिलेगी. इन कदमों से बिहार में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की उम्मीद है.
