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अमेरिकी सदन ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया. सदन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन खत्म करने के लिए अस्थायी वित्त पोषण विधेयक पारित कर दिया. यह विधेयक अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए पहुंच गया है. रिपब्लिकन बहुमत वाले सदन में इस विधेयक के पक्ष में 222 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 209 वोट आए. इससे वाशिंगटन में 43 दिनों से चल रही ठप्प स्थिति खत्म होने की उम्मीद जगी.
शटडाउन पूरे देश की सरकारी व्यवस्था को प्रभावित कर रहा था. अब विधेयक पारित होने से कई विभागों को राहत मिलेगी. राष्ट्रपति ट्रंप बुधवार शाम को इस पर हस्ताक्षर करने वाले हैं. व्हाइट हाउस के अनुसार हस्ताक्षर समारोह स्थानीय समय रात नौ बजकर पैंतालीस मिनट पर ओवल ऑफिस में होगा. यह कदम सरकार को फिर से चलाने की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा.
विधेयक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों को धन उपलब्ध कराना है. सैन्य निर्माण पूर्व सैनिक मामलों कृषि विभाग और कांग्रेस को अगली शरद ऋतु तक धन मिलेगा. शेष सरकार को जनवरी अंत तक धन दिया जाएगा. इससे जरूरी सेवाएं बिना रुकावट चलती रहेंगी.
शटडाउन शुरू होने के बाद ट्रंप प्रशासन ने कई संघीय कर्मचारियों को बर्खास्त किया था, यह विधेयक उन बर्खास्तगी को रद्द कर देगा. जनवरी तक किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं होगी. काम शुरू होने पर सभी प्रभावित कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलेगा. कृषि विभाग को धन मिलने से खाद्य सहायता कार्यक्रम चलते रहेंगे. इससे निर्भर लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी. लगभग छह लाख सत्तर हजार कर्मचारी छुट्टी पर थे, अब वे काम पर लौटेंगे. साठ हजार से ज्यादा हवाई यातायात नियंत्रक और हवाई अड्डा सुरक्षा कर्मचारी बिना वेतन काम कर रहे थे. उन्हें पिछला वेतन मिलेगा.
शटडाउन का वित्तीय नुकसान अभी पूरी तरह पता नहीं चला है. लेकिन कांग्रेस बजट कार्यालय ने अर्थव्यवस्था में चौदह अरब डॉलर की क्षति का अनुमान लगाया है. एएफपी की रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है. पैकेज में सांसदों की सुरक्षा के लिए दो सौ तीन दशमलव पांच मिलियन डॉलर शामिल हैं. सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए अट्ठाईस मिलियन डॉलर दिए गए हैं. यह धन तीस जनवरी तक बढ़ाया गया है. इससे सरकार अपने अड़तीस ट्रिलियन डॉलर कर्ज में हर साल करीब एक दशमलव आठ ट्रिलियन डॉलर जोड़ती रहेगी. मतदान डेमोक्रेट्स की चुनावी जीत के आठ दिन बाद हुआ.
