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नई दिल्ली: अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि वह भारत को वेनेजुएला से फिर से कच्चा तेल खरीदने की अनुमति दे सकता है. यह अनुमति नए अमेरिकी ढांचे के तहत शुरु दी जाएगी. अगर ऐसा होता है, तो अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण लंबे समय से रुका हुआ भारत-वेनेजुएला तेल व्यापार आंशिक रूप से दोबारा शुरू हो सकता है.
ट्रम्प प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका इस विकल्प पर सहमत है, हालांकि इसके नियम और शर्तों पर अभी काम चल रहा है. अधिकारी ने बताया कि अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला के तेल की बिक्री पूरी तरह उसकी निगरानी में हो.
अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस्टोफर राइट ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका लगभग सभी देशों को वेनेजुएला का तेल बेचने की अनुमति दे सकता है, लेकिन इसके लिए वह एक सख्त और नियंत्रित व्यवस्था बनाएगा.
उन्होंने बताया कि तेल की मार्केटिंग अमेरिकी सरकार करेगी और उससे मिलने वाला पैसा तय खातों में जमा होगा. इसका मतलब है कि वेनेजुएला के तेल व्यापार पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण रहेगा और कोई भी सौदा उसकी मंजूरी के बिना नहीं होगा.
अमेरिकी प्रतिबंध लगने से पहले भारत वेनेजुएला के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से एक था. भारत की कई रिफाइनरियां वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल पर निर्भर थीं. अगर यह आपूर्ति फिर से शुरू होती है, तो भारत को अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और तेल आयात में विविधता लाने में मदद मिलेगी.
अमेरिका ने वेनेजुएला पर तानाशाही चलाते हुए यह योजना बनाई है कि वह वेनेजुएला के 30 से 50 मिलियन बैरल तेल को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचेगा. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल यह तेल भंडारण टैंकों और जहाजों में फंसा हुआ है, जिसे अब धीरे-धीरे बाजार में उतारा जाएगा.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वेनेजुएला पर हमला करने के बाद अब वहां की अथाह तेल संपत्ति को बेचने का विचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के कुल 50 मिलियन बैरल तेल का शोधन और बिक्री करेगा. उन्होंने इसे अमेरिका के लिए एक बड़ा आर्थिक अवसर बताया.
