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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया. कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को हरी झंडी दे दी. इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा. साथ ही 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा. यह आयोग अस्थायी होगा. इसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव रहेंगे.
कैबिनेट ने आयोग की टीम को मंजूरी दी. सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष बनेंगी. आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य होंगे. पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य-सचिव की भूमिका निभाएंगे. यह टीम वेतन और भत्तों पर सिफारिशें तैयार करेगी.
प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद तारीख तय होगी. लेकिन संभवतः सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी. आयोग को गठन के 18 महीने में रिपोर्ट देनी है. जरूरत पड़ी तो अंतरिम रिपोर्ट भी भेजी जा सकती है. आयोग कई बातों का ध्यान रखेगा.
देश की आर्थिक स्थिति पहले आएगी. इसके अलावा राजकोषीय अनुशासन जरूरी है. विकास और कल्याण के लिए संसाधन बचाने होंगे. गैर-अंशदायी पेंशन की लागत पर नजर रहेगी. राज्य सरकारों के वित्त पर असर का आकलन होगा. वे आमतौर पर सिफारिशें अपनाती हैं. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की सैलरी संरचना भी देखी जाएगी. लाभ और कामकाजी हालात शामिल होंगे.
सातवें वेतन आयोग का समय 2026 में पूरा हो रहा है. इसका गठन 2014 में हुआ था और सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं. जिसके बाद अगले साल अब नई शुरुआत होगी. 1947 से अब तक सात वेतन आयोग बने. हर दस साल में सरकार कर्मचारियों के लिए नया आयोग गठित करती है, यह परंपरा जारी है.
8वां आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आएगा. आर्थिक चुनौतियों के बीच संतुलन बनाना चुनौती रहेगा. यह फैसला लाखों परिवारों को प्रभावित करेगा. कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. अब उम्मीद जगी है कि वेतन में उचित बढ़ोतरी होगी. सरकार ने आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया है. आयोग की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा.
