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Aadhaar card : आधार कार्ड वर्तमान में देश के हर नागरिक के लिए पहचान बताने वाला अहम दस्तावेज है। देश की किसी भी कोने में चले जाएं अपनी पहचान बताने के लिए लोगों से सबसे पहले आधार कार्ड दिखाने को ही बोला जाता है। आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए ही नहीं बल्कि सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन अब केंद्र सरकार आधार कार्ड के उपयोग को गैर-सरकारी संस्थानों में प्रमाणीकरण के उपयोग करने के लिए नए नियम बना रही है। इस विषय पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 5 मई,2023 तक लोगों से सुझाव मांगा है। आपको बता दें कि वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार ही आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करती है।
फैसले का उद्देश्य
केंद्र सरकार इस फैसले के पीछे का उद्देश्य लोगों तक हर संभव सेवाओं को पहुंचाना है। जिससे कि उन्हें सभी तरह की सुविधाओं का लाभ मिले और उनका जीवन पहले से आसान हो जाए। इसके फैसले के लिए सरकार न सभी प्राइवेट संस्थानों को ड्राफ्ट तैयार करके भेजा है, जो भी इस आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करना चाहते हैं। सभी सुझाव आने के बाद इसे दोबारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजा जाएगा। लोग अपनी राय मई 2023 तक दे सकते है। बाद में किए गए बदलावों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक पहुंचाया दिया जाएगा।
आधार सत्यापन के लिए 7-8 करोड़ आवेदन
UIDAI से मिली जानकारी क अनुसार आधार प्रमाणीकरण के लिए यूआईडीएआई के पास रोजाना करीब 7-8 करोड़ आवेदन आते हैं। इनमें में 20 फीसदी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े होते हैं। वहीं दूरसंचार क्षेत्र के 6 प्रतिशत और 2 फीसदी आवेदन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए आते हैं। आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति गलत तरीके से योजनाओं का लाभ लेता है इसलिए किसी भी योजना का लाभ एक व्यक्ति दो बार न मिले और फर्जी लाभर्थियों की पहचान करने के लिए 1 हजार से अधिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं का आधार सत्यापन किया जाता है। इसमें राज्य सरकार की 720 और केंद्र सरकार की 318 योजनाएं शामिल हैं।
