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Manipur Violence: मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसपर केंद्र और राज्य सरकार ने जवाब दिया है. सरकार की ओर से कहा गया कि मणिपुर के हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं. सरकार की ओर से सुप्रीम में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि राज्य में स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है.
सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब दिया गया कि मणिपुर में केंद्रीय बलों की 114 कंपनियां तैनात हैं. इसके विरोध में मणिपुर ट्राइबल फोरम के वकील ने कहा कि कुकी समुदाय पर हमले हो रहे हैं और इससे निपटने में सरकार नाकाम है.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को तलब करते हुए कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का ब्योरा दे. कोर्ट ने कहा राज्य सरकार राज्य में जातीय हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों, बेघर और हिंसा प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास शिविरों के लिए उठाए गए कदमों, बलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे.
