Last Updated : 15 January 2024, 11:34 AM IST
India-Maldives dispute: भारत और मालदीव के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव सरकार के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मामला गर्मा गया था. जिसका भारत में कड़ा विरोध हुआ. देश भर में बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा. देश भर में लोग मालदीव का विरोध करने लगे. तो वहीं मालदीव भी अब आंखे दिखा रहा है. वहीं, इस विवाद के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत सरकार को मालदीव की चीन से निकटता के बारे में सतर्क रहने की हिदायत दी है.
मालदीव और चीन की नजदीकियां भारत के लिए खतरा
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत और मालदीव के विवाद के बीच सरकार को सतर्क किया है. शशि थरूर ने 'तुगलक' पत्रिका के 54वें वार्षिक दिवस समारोह में बोलते हुए कहा कि चीन भारत की सीमा पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है. थरूर ने कहा कि हमें मालदीव सरकार की चीन के साथ बढ़ती निकटता पर बहुत ध्यान से नजर रखनी होगी.
भारत के पड़ोसियों से दोस्ती बढ़ा रहा चीन
शशि थरूर ने कहा की चीन भारत की सीमा पर घुसपैठ में लगा है. वह सीमा पर अपना प्रभआव बढ़ाना चाहता है. जिसके लिए वह भारत के पड़ोसी देशों के साथ दोसेती बढ़ा रहा है. वे हमारे सभी पड़ोसी देशों में, बिना किसी अपवाद के तेजी से प्रभावशाली हो रहे हैं.
शशि थरूर ने सरकार को किया सतर्क
शशि थरूर ने कहा कि हमें सतर्क रहना चाहिए और सरकार आने वाली चुनौतियों को लेकर तैयार रहे. मुझे यकीन है कि हमारी सरकार को उन खतरों के बारे में पता होगा जो आ सकते हैं और कुछ सीमाएं होंगी जिन्हें लेकर सरकार बात करेगी. थरूर ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि मालदीव को हमारे जैसे अन्य देशों के साथ संबंध रखने का अधिकार है, लेकिन कुछ चीजें हम अपने हितों के लिए गंभीर चिंता के रूप में देखेंगे और उन पर हम उचित कार्रवाई करेंगे.
भारत और मालदीव के बीच बढ़ते विवाद के बीच सोशल मीडया पर #Boycott Maldives ट्रेंड करने लगा. इसी के बाद कई भारतीयों ने मालदीव में छुट्टियां रद्द करना शुरू कर दिया. बता दें कि मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी आपत्तिजनकर टिप्पणी करते हुए उनकी लक्षद्वीप की यात्रा का मजाक बनाया था. जिसके बाद भारतीय नाराज हो गए और उनकी आलोचना करने लगे. इसी के साथ मालदीव ने इस मामले में स्वंत संज्ञान लेते हुए अपने तीन सांसदों को संस्पेंड कर दिया. इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर मालदीव सरकार का कहना है कि यह सांसदों की निजी राय थी. इससे सरकार का कोई लेना-देना नहीं है.
