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Delhi Water Crisis: देश की राजधानी दिल्ली में पानी का संकट लोगों पर आ गया है. इस बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार 31 मई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया है. पानी की कमी होने के लिए हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश में एक महीने के लिए जरूरी पानी मिले. दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में मांग की है कि जल सकंट को देखते हुए हरियाणा , यूपी और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी मिले. हाल ही मंत्री आतिशी ने बीजेपी शासित राज्य हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का यमुना जल रोकने का आरोप लगाया है.
हरियाणा पर आतिशी ने 1 मई से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यमुना के पानी की आपूर्ती में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है. वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है.
दिल्ली बीजेपी के चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था, ''हरियाणा दिल्ली को यमुना नदी का 1049 क्यूसेक पानी दे रहा है. ये जल बंटवारा समझौते से ज्यादा है.''वहीं दूसरी ओर आरोप-प्रत्यारोप के बीच चाणक्यपुरी के संजय कैंप सहित अन्य जगहों पर टैंकरों से पानी भरने के लिए फुटपाथों पर लोग कतार में खड़े नजर आए हैं. जल संकट को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कई कदम उठाए हैं.
