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Punjab Floods 2025: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान (Punjab CM Bhagwant Mann) ने बाढ़ राहत (Flood Relief) के मुद्दे पर केंद्र सरकार (Central Government) के रवैये की कड़ी आलोचना की. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य अपने हक की मांग कर रहा है, न कि भीख. मुख्यमंत्री ने SDRF (State Disaster Response Fund) के पिछले 25 वर्षों के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए केंद्र के ₹12,000 करोड़ उपलब्ध होने के दावे को पूरी तरह से भ्रामक (Misleading) करार दिया.
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 25 सालों में, जिसमें अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों का कार्यकाल शामिल है, पंजाब को SDRF के तहत केवल ₹6,190 करोड़ प्राप्त हुए. इस राशि का अधिकांश हिस्सा बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं (Natural Disasters) में पहले ही खर्च हो चुका है. वर्तमान में SDRF खाते में केवल ₹1,200 करोड़ बचे हैं, जो अगस्त 2025 की विनाशकारी बाढ़ (Punjab Floods 2025) से निपटने के लिए नाकافی है.
इस साल अगस्त में आई भीषण बाढ़ ने पंजाब के 1,400 गांवों को प्रभावित किया, जिसमें चार लाख से अधिक लोग पीड़ित हुए. कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) में भारी नुकसान हुआ, जिसमें गेहूं, सरसों और रबी फसलों (Rabi Crops) की हजारों एकड़ फसलें नष्ट हो गईं. किसान संगठनों के अनुसार, लगभग 75,000 किसान परिवार (Farmer Families) पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं और उन्हें तत्काल राहत (Immediate Relief) की जरूरत है.
राज्य सरकार के प्रारंभिक आकलन के अनुसार, बाढ़ से ₹13,800 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें कृषि क्षति, बुनियादी ढांचा (Infrastructure Damage), सड़कें, पुल, बिजली और पानी की आपूर्ति व्यवस्था शामिल हैं. हालांकि, वास्तविक नुकसान इससे अधिक हो सकता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में सर्वेक्षण (Damage Assessment) अभी जारी है. इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने केंद्र से ₹20,000 करोड़ के विशेष राहत पैकेज (Special Relief Package) की मांग की है.
केंद्र सरकार ने अब तक केवल ₹1,600 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जिसे राज्य सरकार और विपक्ष ने अपर्याप्त बताया है. केंद्र ने सुझाव दिया कि पंजाब SDRF में पड़े ₹12,000 करोड़ का उपयोग करे, जिसे मुख्यमंत्री मान ने “अंकों की बाजीगरी” करार दिया. उन्होंने कहा कि SDRF का हिसाब पूरी तरह पारदर्शी (Transparent) है और इसे कोई भी जांच सकता है.
मुख्यमंत्री ने केंद्र पर GST और ग्रामीण विकास योजनाओं (Rural Development Schemes) के तहत ₹50,000 करोड़ से अधिक की राशि रोकने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “आपदा प्रबंधन (Disaster Management) जैसे संवेदनशील मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए. हम अपने हक की मांग कर रहे हैं.”
पंजाब सरकार ने अपने संसाधनों से प्रभावित किसानों (Affected Farmers) को तत्काल सहायता शुरू की है. मुख्यमंत्री राहत कोष (CM Relief Fund) से भी मदद दी जा रही है. हालांकि, सीमित संसाधनों के कारण केंद्र की सहायता के बिना इस आपदा से निपटना मुश्किल है. केंद्र से अपीलपंजाब सरकार ने केंद्र से एक बार फिर ₹20,000 करोड़ के राहत पैकेज को तत्काल मंजूरी देने की अपील की है ताकि प्रभावित लोगों को जल्द राहत (Quick Relief) पहुंचाई जा सके.
