पंजाब सरकार ने की उपस्थिति संबंधी सुधारों के साथ मिशन समर्थ 2026-27 की शुरुआत

पंजाब में मिशन समर्थ 4.0 की शुरुआत हुई है। अब अभिभावकों को बच्चे की स्कूल में उपस्थिति का रोजाना एसएमएस मिलेगा। वहीं पंजाब में शिक्षा बजट बढ़ाकर 19,279 करोड़ रुपये किया गया है

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Courtesy: aap

पंजाब की शिक्षा क्रांति को नई उड़ान देने के लिए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को मिशन समर्थ 4.0 की शुरुआत की। यह एक बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो शिक्षा में वैश्विक स्तर की उत्कृष्टता लाने का दावा करता है। इस बार की सबसे बड़ी खासियत है राज्यव्यापी उपस्थिति ट्रैकिंग प्रणाली। अब अभिभावकों को हर दिन एसएमएस के जरिए बताया जाएगा कि उनका बच्चा स्कूल पहुंचा या नहीं। पंजाब पहले ही परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में पूरे देश में पहले स्थान पर है। अब सरकार का लक्ष्य क्लासरूम की जवाबदेही को और मजबूत करना है.

 अब हर अनुपस्थिति की होगी सख्त सूचना

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि नई प्रणाली के तहत अभिभावकों को बच्चे की उपस्थिति का रोजाना एसएमएस भेजा जाएगा। अगर बच्चा स्कूल नहीं गया तो उसकी भी जानकारी दी जाएगी। सात दिनों तक लगातार गैर-उपस्थित रहने पर जिला स्तर से अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा। और अगर कोई बच्चा 15 दिनों से अधिक स्कूल नहीं आता है, तो मामला सीधे राज्य के मुख्य दफ्तर तक पहुंचेगा। बैंस ने कहा कि इसका मकसद सीखने की निरंतरता बनाए रखना और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले हर विधायक दूसरे मंत्रालय चाहता था, लेकिन उनके लिए शिक्षा मंत्रालय पसंदीदा रहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाषणों से जिंदगियां नहीं बदलतीं, बल्कि ठोस काम से बदलती हैं। यह एसएमएस सिस्टम उन्हीं कामों में से एक है, जो अभिभावकों को रोजाना भरोसा दिलाता है कि उनका बच्चा सुरक्षित है.

 बजट बढ़ोतरी और बुनियादी ढांचे में सुधार

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शिक्षा बजट को 2021-22 के 12,657 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2026-27 में 19,279 करोड़ रुपये कर दिया है। यह पंजाब के किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी राशि है। बैंस ने बताया कि पिछली सरकारों में शिक्षकों को शौचालय की मरम्मत या झाड़ू खरीदने के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ता था। लेकिन अब शिक्षक खुद कहते हैं कि ग्रांट मत भेजो, हम पिछली ग्रांट भी खर्च नहीं कर पाए। 500 से अधिक विद्यार्थियों वाले हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अब एक समर्पित कैंपस मैनेजर है। 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले स्कूलों को सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मचारी दिए गए हैं। बैंस ने यह भी बताया कि इस साल पहली बार 1 अप्रैल तक हर बच्चे को प्राइवेट स्कूलों की तरह मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें पहुंच गईं। पहले किताबें सितंबर या अक्टूबर में आती थीं और शिक्षकों को फोटोकॉपी करवाकर पढ़ाना पड़ता था.

 मिशन समर्थ की सफलता और कंपेंडियम जारी

बैंस ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि रोपड़ के गांव गरदले में आठवीं कक्षा का एक विद्यार्थी पांचवीं पास कर चुका था, लेकिन उसे कुछ नहीं आता था। मिशन समर्थ के बाद अब वह पूरे आत्मविश्वास से बात करता है। पंजाब अब बुनियादी शिक्षा में राष्ट्रीय औसत से तीसरी कक्षा में 18 प्रतिशत और छठी कक्षा में 26-28 प्रतिशत आगे है। इस मौके पर मंत्री और सिसोदिया ने ‘मिशन समर्थ कंपेंडियम’ भी जारी किया। इसमें पंजाब के शिक्षकों द्वारा विकसित 38 जांचे-परखे क्लासरूम अभ्यासों को दस्तावेजी रूप दिया गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हर बच्चे को आईआईटी नहीं भेजा जा सकता, लेकिन सरकार का फर्ज है कि कोई भी बच्चा बुनियादी सीखने की रेखा से नीचे न जाए। अगर कोई बच्चा इस रेखा से नीचे जाता है, तो इसका मतलब सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा कि बच्चे आंकड़े नहीं, बल्कि उम्मीद दिखाते हैं और उम्मीद को कभी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए.

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