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नई दिल्ली: एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी X के नए नियम को लेकर भारत सरकार की ओर से अहम प्रतिक्रिया सामने आई है. बता दें, एक सरकारी अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह प्लेटफॉर्म भारत में काम करता है और इसलिए ये जरूरी है कि उसे देश में लागू कानूनों और नियमों का पालन करना होगा. यह बयान ऐसे समय आया है, जब X ने सरकारों की ओर से भेजे जाने वाले कंटेंट हटाने के अनुरोधों को सार्वजनिक करने की योजना का ऐलान किया है. लेकिन क्या है पूरा मामला चलिए जानते है.
दरअसल, X की ओर से एक नए सिस्टम पर काम किए जाने की जानकारी सामने आई है. इसके तहत अगर किसी सरकार की ओर से प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी पोस्ट या अन्य कंटेंट को हटाने का अनुरोध किया जाता है, तो उस रिक्वेस्ट की जानकारी सार्वजनिक रूप से दिखाई दे सकती है. इससे यूजर्स को यह पता चल सकेगा कि किसी कंटेंट को हटाने की मांग किस सरकार की ओर से की गई थी.
इस बदलाव की जानकारी खुद एलन मस्क ने X पर एक पोस्ट के जरिए शेयर करते हुए दी है. उन्होंने बताया कि सरकारों की ओर से की जाने वाली सेंसरशिप से जुड़ी मांगों को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा. नए सिस्टम का उद्देश्य ऐसे अनुरोधों को यूजर्स के सामने लाना है, जो पहले आम तौर पर सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आते थे.
वहीं एलन मस्क के इस ऐलान के बाद भारत सरकार के एक अधिकारी से जब X की नई नीति को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने लेवल पर कोई भी नीति या फीचर लागू कर सकता है, लेकिन भारत में संचालन के दौरान उसे देश के कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा. सरकार द्वारा सामने आई इस प्रतिक्रिया के बाद साफ संकेत मिल रहा है कि X की नई नीति से ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के मौजूदा कानूनी प्रावधान हैं. यहीं वजह है कि प्लेटफॉर्म को स्थानीय नियमों के अनुसार अपने नए फीचर्स पर काम करना होगा.
X के इस कदम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता और सरकारी कंटेंट मॉडरेशन अनुरोधों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. अब नजर इस बात पर टिकी है कि नया सिस्टम लागू होने के बाद सरकारी रिक्वेस्ट और प्लेटफॉर्म की कार्रवाई किस तरह सार्वजनिक की जाती है.