+
Tahawwur Rana: अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार यानी 6 मार्च को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा के आपातकालीन आवेदन को खारिज कर दिया. जो भारत में अपने प्रत्यर्पण को रोकने की मांग कर रहा था. उन्होंने याचिका यह तर्क देते हुए दायर की थी कि उसे यातना दी जाएगी.
अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, तहव्वुर राणा के आवेदन (24A852) को न्यायमूर्ति कगन ने अस्वीकार कर दिया. 64 वर्षीय पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा वर्तमान में लॉस एंजिल्स में एक महानगरीय हिरासत केंद्र में बंद हैं. वह पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी और मुंबई हमलों के पीछे मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा हुआ है.
तहव्वुर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएट जस्टिस को आपातकालीन स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया. जिसमें अनुरोध किया गया कि सभी कानूनी अपील समाप्त होने तक उनके प्रत्यर्पण को स्थगित कर दिया जाए. आवेदन में तहव्वुर राणा ने दावा किया कि उसका प्रत्यर्पण अमेरिकी कानून और टॉर्चर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन करता है. यह तर्क देते हुए कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि अगर उसे भारत भेजा जाता है तो उसे यातना का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने आगे दावा किया कि पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम होने के कारण उसे प्रताड़ित किए जाने की संभावना और भी अधिक है.
तहव्वुर राणा ने अपने गंभीर चिकित्सा स्थितियों पर भी प्रकाश डाला था. जिसमें दावा किया कि भारतीय हिरासत में उसका प्रत्यर्पण प्रभावी रूप से मौत की सजा होगी. जुलाई 2024 के मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार, राणा कई जीवन-धमकाने वाली स्थितियों से पीड़ित है. जिसमें कई दिल के दौरे, संज्ञानात्मक गिरावट के साथ पार्किंसंस रोग, संभावित मूत्राशय कैंसर, स्टेज 3 क्रोनिक किडनी रोग और अस्थमा और कोविड-19 संक्रमण का इतिहास शामिल है.
वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के लगातार गिरते स्वास्थ्य के मद्देनजर इस तरह के उपचार से बचने की संभावना नहीं है, जिसमें कई तीव्र और जीवन-धमकाने वाले निदान शामिल हैं. यूएस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए स्थगन के लिए राणा के आपातकालीन आवेदन में लिखा है. तहव्वुर राणा की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि, उनके स्वास्थ्य और मुंबई हमलों में उनके आरोपों के संदर्भ के कारण उन्हें यातना का उच्च जोखिम है. जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है. उन्होंने तर्क दिया कि इन चिंताओं को दूर करने में अमेरिकी सरकार की विफलता उनके प्रत्यर्पण प्रक्रिया की निष्पक्षता को कमजोर करती है.
