+
Asaduddin Owaisi: भारतीय रेलवे के अलग-अलग स्टेशनों पर लगे प्रधानमंत्री मोदी के सेल्फी बूथ को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. सेल्फी बूथ को लेकर कई राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई है. इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बाद अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी के सेल्फी बूथ को लेकर सवाल खड़े किए हैं. असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज यानि बुधवार को पीएम मोदी के 'सेल्फी प्वाइंट' की फोटो को साझा करते हुए लिखा कि मोदी सरकार ऐसे “सेल्फ़ी बूथ”कई रेल स्टेशनों पर लगवा रही है.
एक पुतले की क़ीमत ₹1.25 लाख से ₹6.25 लाख तक है. भारत सरकार की तिजोरियों में इतना धन नहीं की जिससे राजा जी नरेंद्र भाई के सारे ख़्वाहिशात पूरे हो सकें. लेकिन सेल्फ़ी के आगे देश का ग़रीब क्या चीज़ है? देश की सारी संपत्ति मोदी जी के लिए रेवड़ी है. एनजॉय!
मोदी सरकार ऐसे “सेल्फ़ी बूथ”कई रेल स्टेशनों पर लगवा रही है। एक पुतले की क़ीमत ₹1.25 लाख से ₹6.25 लाख तक है। भारत सरकार की तिजोरियों में इतना धन नहीं की जिससे राजा जी नरेंद्र भाई के सारे ख़्वाहिशात पूरे हो सकें।लेकिन सेल्फ़ी के आगे देश का ग़रीब क्या चीज़ है? देश की सारी संपत्ति… pic.twitter.com/6OX67RAsrd
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 27, 2023
रेलवे स्टेशनों पर लगे प्रधानमंत्री मोदी के सेल्फी बूथ को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कल यानि मंगलवार को सवाल खड़े किए थे. उन्होंने कहा था कि इन 'सेल्फी बूथ' को स्थापित करना करदाताओं के पैसों की बर्बादी है. सूचना के अधिकार (आरटीआई) के एक जवाब में मध्य रेलवे ने जानकारी देते हुए स्टेशनों की एक लिस्ट जारी की है. जिसमें बताया गया है कि किन-किन स्टेशनों पर ये सेल्फी बूथ' अस्थायी और स्थायी रूप में लगाए जाएंगे.
आरटीआई द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार क्लास ए के स्टेशनों के लिए अस्थायी 'सेल्फी बूथ' को लगाए जाने के लिए 1.25 लाख रुपए जबकि क्लास सी स्टेशनों के लिए स्थायी 'सेल्फी बूथ' को लगाए जाने के लिए 6.25 लाख रुपए खर्च किए गए हैं.
इस दौरान कांग्रेस प्रमुख ने आरोप लागते हुए कहा था कि पहले, सशस्त्र बलों को प्रधानमंत्री के प्रमुख कट-आउट के साथ 822 ऐसे सेल्फी पॉइंट लगाए जाने का आदेश देकर देश के बहादुर सैनिकों के बलिदान का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया. खरगे ने कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को सूखा और बाढ़ राहत पैकेज नहीं उपलब्ध कराया. विपक्ष शासित राज्यों की मनरेगा निधि भी रुकी हुई है. लेकिन, वह इन चुनावी प्रचारों के दौरान जनता के पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं.
