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Delhi: दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली की जेलों में बंद अंडर ट्रायल कैदियों को दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जाए. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यह मांग चिट्ठी के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री से की है. अपराधियो के नेक्सस को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने इसे आवश्यक बताया.
इस चिट्ठी के पीछे एक उद्देश्य यह भी बताया गया की दिल्ली सरकार दिल्ली के जेलों की सुरक्षा-व्यवस्था को और पुख्ता कर सकेगी. ये जानकारी कुछ अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुई. बता दें कि फिलहाल अंडर ट्रायल कैदियो का ट्रांसफर सिर्फ कोर्ट के आदेश पर किया जा सकता है या फिर केंद्र सरकार के निर्देश पर. मीडिया रिपोर्टस में कहा गया है कि एक अफसर ने बताया कि जेल अथॉरिटी ने दिल्ली सरकार को अंडर ट्रायल कैदियों का ट्रांसफर दूसरे राज्यों में करने को लेकर पत्र लिखा था. यह कदम इसलिए उठाया गया है की जेल में अपराधियों की सांठगांठ को रोका जा सके.
पिछले दो महीने में तिहाड़ जेल में हुई दो हत्याओं के बाद दिल्ली सरकार ने यह अहम कदम उठाया है. अप्रैल के महीने में प्रिंस तेवतिया और मई के महीने में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. अब दिल्ली सरकार की तरफ से मांग की गई है कि दिल्ली के जेलों में बंद अंडर ट्रायल कैदियों को अलग-अलग राज्यों की जेलों में ट्रांसफर किया जाए.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार के अधिकारी ने कहा कि कैदियो के ट्रांसफर के नियमो के मुताबिक, राज्य सरकार दूसरे राज्यों की सरकार से सहमति लेकर कैदियो को ट्रांसफर कर सकती है लेकिन दिल्ली के मामले में ऐसा नहीं हैं. दिल्ली में ट्रांसफर के लिए उपराज्यपाल के अनुमति की जरूरत होती है. अगर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के इस पत्र को स्वीकृति दे देती है तो अंडर ट्रायल कैदियों का ट्रांसफर किया जा सकेगा.
