Last Updated : 01 October 2025, 09:36 AM IST
Courtesy: X (@CitizenKamran)
LPG Cylinder Prices: तेल विपणन कंपनियों ने त्योहारी सीजन से पहले वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है. यह फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो गया है. इस बदलाव से होटल, रेस्टोरेंट और खानपान सेवाओं जैसे व्यवसायों पर असर पड़ने की संभावना है. आइए, इस खबर को विस्तार से समझें.
तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 15.50 रुपये की बढ़ोतरी की है. दिल्ली में अब इस सिलेंडर की नई कीमत 1,595.50 रुपये हो गई है. अन्य शहरों में भी कीमतों में समान वृद्धि हुई है, लेकिन स्थानीय कर और परिवहन लागत के कारण मामूली अंतर हो सकता है. यह बढ़ोतरी वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव के आधार पर की गई है.
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है कि 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इससे आम परिवारों को कोई अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा. सरकार ने घरेलू गैस की कीमतों को स्थिर रखने का फैसला किया है, ताकि सामान्य नागरिकों पर आर्थिक दबाव न बढ़े. वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि का सबसे ज्यादा असर उन व्यवसायों पर पड़ेगा, जो अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं. होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और कैटर्स जैसे प्रतिष्ठानों की परिचालन लागत बढ़ सकती है. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यह बढ़ी हुई लागत अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंच सकती है. खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में मामूली वृद्धि की संभावना है, खासकर त्योहारी सीजन में जब मांग पहले से ही अधिक होती है.
तेल विपणन कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती हैं. यह समीक्षा वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों, आयात लागत और विदेशी मुद्रा दरों के आधार पर की जाती है. इस बार की बढ़ोतरी भी इन्हीं कारकों का नतीजा है. इस साल पहले भी वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखे गए हैं, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है. वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में बार-बार हो रही बढ़ोतरी से व्यवसायी चिंतित हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर नहीं हुईं, तो आने वाले महीनों में और वृद्धि हो सकती है. हालांकि, सरकार का घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर रखने का फैसला आम जनता के लिए राहत भरा है.
