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CAA Rules In India: केंद्र की मोदी सरकार ने कल यानि 11 मार्च को देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) को लागू कर दिया. इस दौरान सीएए को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में विरोध देखने को मिल रहा है. विपक्ष के कई बड़े नेता कानून को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे है. इस बीच पश्चिम बंगाल कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया है. उन्होंने चेतवानी देते हुए कहा कि बंगाल में किसी भी सूरत में डिटेनंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी. ममता बनर्जी ने सीएए कानून को लेकर कहा कि इसे हटाओ.
सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने ऐसी बेकार पार्टी कभी नहीं देखी. वह महिलाओं के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि असली हिन्दू का मतलब यह नहीं होता कि भारी लोगों को हिन्दू बनाया जाए. इस दौरान ममता ने सीएए को लेकर यह भी कहा कि मुझे यह संदेह है कि इनकी और से लाया गया कानून वैध है भी नहीं, इसे लेकर केंद्र सरकार की स्पष्टता नहीं है.
ममता बनर्जी ने आगे कहा कि 2019 में असम में एनआरसी के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख बंगाली हिंदू को लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, जिस कारण कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली थी. मैं पूछती हूं, अगर वे लोग दर्खास्त करेंगे तो क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी? उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा? उनकी संपत्ति का क्या होगा? इससे आपके सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपके पास कोई अधिकार नहीं बचेगा. यह अधिकार छीनने का खेला है. केंद्र सरकार सुन लें मैं बंगाल से किसी को भी डिटेंशन सेंटर में जाने नहीं दूंगी.
