One Nation One Election: बुधवार 25 अक्टूबर को वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में दूसरी बैठक हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सॉलिसिटर हरीश साल्वे, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद के अलावा विधि आयोग के चेयरमैन ऋतुराज भी अवस्थी मौजूद थे.
इस बैठक के दौरान लॉ कमीशन की ओर से एक पूरा रोड में पेश किया गया. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में लॉ कमीशन ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को अगर देश में लागू करना है तो उसके लिए कानून और संविधान का संशोधन करना होगा.
2024 के चुनाव में मुमकिन नहीं वन नेशन वन इलेक्शन-
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान लॉ कमीशन ने कमेटी को बताया कि फिलहाल 2024 के चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना मुमकिन नहीं है. लेकिन 2029 में इसको लागू किया जा सकता है. हालांकि इससे पहले संविधान का संशोधन करना पड़ेगा. समिति ने अपने दूसरी बैठक में इस बार लॉ कमीशन के चेयरमैन को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था.
आपको बता दें कि, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुई दूसरी बैठक में समिति ने इस बार लॉ कमीशन के चेयरमैन को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. दरअसल, समिति जानना चाहती थी कि देश में एक साथ चुनाव किस तरह से करवाए जा सकते हैं. इसलिए विधि आयोग के सुझाव और विचार जानने के लिए बुलाया गया था.