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अमेरिकी सरकार का शटडाउन अब अपने छठे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है. इससे पूरे देश में लाखों कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं. वाशिंगटन में गुस्सा और निराशा बढ़ती जा रही है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह के समझौते से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. यह शटडाउन एक महीने से ज्यादा समय से चल रहा है. इससे संघीय कर्मचारियों की जिंदगी मुश्किल हो गई है, सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं. लाखों परिवारों को खाद्य सहायता में देरी हो रही है. सीनेटर सप्ताहांत में इस गतिरोध को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को साफ कर दिया कि वह डेमोक्रेट्स के साथ जल्द समझौता नहीं करेंगे. डेमोक्रेट्स अफोर्डेबल केयर एक्ट के टैक्स क्रेडिट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि यह दुनिया में सबसे खराब स्वास्थ्य सेवा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को सीधे पैसे भेजकर बीमा खरीदने दे.
ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से कह रहे हैं कि शटडाउन जल्द खत्म करें. वे फिलिबस्टर नियम को हटाना चाहते हैं. फिलिबस्टर से विधेयकों के लिए सीनेट में साठ वोट चाहिए होते हैं. इससे डेमोक्रेट्स को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा सकेगा. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस विचार का समर्थन किया. वे ओहायो के पूर्व सीनेटर हैं. उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट में कहा कि फिलिबस्टर रखने वाले रिपब्लिकन गलत हैं. फिर भी यह साफ नहीं है कि इस सत्र में सरकार फिर खुलेगी या नहीं. डेमोक्रेट्स ने शुक्रवार को सरकार फिर खोलने का प्रस्ताव दिया. वे अफोर्डेबल केयर एक्ट के टैक्स क्रेडिट को एक साल बढ़ाने को तैयार हैं. यह ओबामाकेयर का अहम हिस्सा है.
सीनेट अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने कहा सभी रिपब्लिकन को बस हां कहना है. यह प्रस्ताव ऐसे समय आया जब दोनों पार्टियों के सांसद हवाई अड्डों के संकट को देख रहे हैं. कर्मचारियों को वेतन चाहिए. खाद्य सहायता बहाल करनी है. सीनेट रिपब्लिकन नेताओं ने कुछ उदारवादी डेमोक्रेट्स के प्रस्ताव पर विचार दिखाया. इसमें ओबामाकेयर सब्सिडी पर बाद में वोटिंग का वादा है. लेकिन सब्सिडी बढ़ाने की गारंटी नहीं.
सीनेटर जीन शाहीन उदारवादियों की बातचीत चला रही हैं. उन्होंने शुक्रवार शाम कहा कि डेमोक्रेट्स को आगे बढ़ने का नया रास्ता चाहिए. रिपब्लिकन ने शूमर का प्रस्ताव ठुकरा दिया. शाहीन और अन्य सांसद कुछ रिपब्लिकन नेताओं से बात कर रहे हैं. वे विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जो सरकार के कुछ हिस्सों को फंड देगा. जैसे खाद्य सहायता पूर्व सैनिक कार्यक्रम और विधायी शाखा. बाकी के लिए दिसंबर या जनवरी तक फंड बढ़ेगा. यह केवल स्वास्थ्य सेवा पर भविष्य में वोटिंग के वादे के साथ आएगा. अगर समझौता होता भी है तो ट्रंप का समर्थन मिलना मुश्किल लगता है. शटडाउन अब उनतीस दिन पुराना हो चुका है. इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है.
