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रांची : पार्टी (भा.ज.पा.) ने झारखंड सरकार पर हमला करते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया है. पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए डीजीपी की नियुक्ति की है, क्योंकि यह प्रक्रिया भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के उच्चतम संस्थान, यूपीएससी, की सिफारिश के बिना की गई.
भा.ज.पा. ने एक दिन पहले गुप्ता के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग भी की थी. पार्टी का कहना है कि गुप्ता के कार्यकाल में कई विवाद उठे हैं और वह चुनावी गड़बड़ियों में शामिल रहे हैं. भाजपा के राज्य अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत सरकार पुलिस प्रशासन का उपयोग अपने राजनीतिक षड्यंत्रों के लिए कर रही है. उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी द्वारा अनुशंसित पैनल से होगी. बावजूद इसके हेमंत सोरेन सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अनुराग गुप्ता को डीजीपी नियुक्त किया, जिनका नाम यूपीएससी की अनुशंसित सूची में नहीं था.’’
सत्तारूढ़ झामुमो ने भाजपा के आरोपों को विधानसभा चुनाव में हार के बाद की हताशा का परिणाम बताया. पार्टी ने कहा कि गुप्ता की नियुक्ति राज्य मंत्रिमंडल की सहमति से की गई थी, जैसा कि अन्य राज्यों में भी होता है. झामुमो ने यह भी स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसी प्रक्रिया के तहत डीजीपी की नियुक्ति की जाती है.
निर्वाचन आयोग ने 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद से हटा दिया था, क्योंकि उन्हें ‘‘चुनाव संबंधी कदाचार’’ के लिए दोषी पाया गया था. इसके बाद, राज्य सरकार ने उन्हें कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया और इस सप्ताह की शुरुआत में उन्हें स्थायी डीजीपी बना दिया. गृह विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया था, ‘‘अपराध जांच विभाग के महानिदेशक अनुराग गुप्ता को पुलिस महानिदेशक का प्रभार सौंपा गया है.’’
इस विवाद को लेकर भाजपा और झामुमो के बीच आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति बनी हुई है, और अब यह देखना होगा कि इस मामले में क्या आगे की कार्रवाई होती है. भाजपा ने गुप्ता के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते हुए उन्हें राजनीतिक पक्षपाती बताया है, जबकि झामुमो सरकार ने इसे पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया निर्णय बताया है.
(इस खबर को भारतवर्ष न्यूज की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)
