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भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को यह घोषणा की कि राज्य की नई निवेश नीति देश में सबसे बेहतरीन है. मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उन्हें उद्योग स्थापित करने में हर संभव मदद प्रदान करेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश एक अत्यधिक संभावनाओं वाला राज्य है और इसका देश में केंद्रीय स्थान इसे और भी विशेष बनाता है. उन्होंने राज्य में बढ़ते औद्योगिक विकास के संकेत दिए और भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उद्योगपतियों के साथ खड़ी रहेगी.
मुख्यमंत्री यादव ने यह बात एक कार्यक्रम के दौरान कही, जिसमें 1100 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 450 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी गई. उन्होंने बताया कि राज्य की नई निवेश नीति देश में सबसे बेहतरीन है, और इस नीति के तहत उद्योगों के लिए कोई भी सीमा नहीं होगी. उद्योगपतियों को हर प्रकार का सहयोग मिलेगा, चाहे वे नए उद्योग स्थापित करना चाहें या पुराने उद्योगों को बढ़ावा देना चाहें.
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश एमएसएमई क्षेत्र में देश में सातवें स्थान पर है, और यह राज्य का सबसे तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है. राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा और पुराने उद्योगों को भी मदद दी जाएगी. इसके अलावा, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार आगामी वित्त वर्ष में राज्य का बजट 4 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना चाहती है. उन्होंने यह उल्लेख किया कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई निवेश नीति में 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया जाएगा. इसके अलावा, सरकार बहुमंजिला औद्योगिक परिसर बनाने के लिए उद्योगपतियों को छूट देने पर विचार कर रही है और उद्योग ऋण पर ब्याज में भी उचित छूट दी जाएगी.
इस अवसर पर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों के आयोजन से मध्य प्रदेश समग्र विकास की दिशा में अग्रसर है. उन्होंने राज्य के अनुकूल जलवायु और देश के विभिन्न हिस्सों से अच्छे संपर्क का भी उल्लेख किया.
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बताया कि राज्य सरकार उद्योगपतियों को निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और माल ढुलाई पर 50 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी प्रदान कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश से किसी भी कोने में कच्चा माल और निर्मित उत्पाद भेजना बहुत आसान है.
प्रधान सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह ने आगामी वैश्विक निवेशक सम्मेलन (जीआईएस) के समन्वित ढांचे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसमें 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. इस सम्मेलन में राज्य की नई औद्योगिक, निवेश और अन्य नीतियों का डिजिटल शुभारंभ भी किया जाएगा.
मुख्यमंत्री मोहन यादव की नई निवेश नीति से मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिलने की संभावना है. इस नीति के तहत राज्य सरकार उद्योगपतियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने और उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है.
