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इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय बजट में एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए प्रस्तावित निवेश और कारोबार की सीमा में वृद्धि राज्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी.
सिंह ने 12 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर को ‘मेहनती परिवारों के वित्तीय बोझ’ को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है.
उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘एमएसएमई के लिए नए वर्गीकरण मानदंड मणिपुर के लिए बहुत फायदेमंद होंगे, जो पूर्वोत्तर राज्यों में एमएसएमई व्यवसाय पंजीकरण में एक प्रमुख योगदानकर्ता रहा है.’’
संसद में पेश केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई को उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच हासिल करने में मदद तथा वर्गीकरण करने के लिए निवेश एवं टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा.
सिंह ने कहा, ‘‘मैं निवेश सीमा और टर्नओवर सीमा में विस्तार के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं, जिससे उद्यमिता, स्थानीय व्यवसायों, व्यापार एवं वाणिज्य को और बढ़ावा मिलेगा.’’
उन्होंने कहा कि आयकर के संबंध में की गयी घोषणा मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं और कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है.
(इस खबर को भारतवर्ष न्यूज की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)
