Punjab News:  गुरबानी के सीधा प्रसारण को लेकर, CM भगवंत मान ने SGPC को निशाने पर लिया क्या है पूरा मामला

 Punjab News: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने बताया कि शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक समिति  (SGPC) को 24 जुलाई से स्वर्णमंदिर से गुरबानी का सीधा प्रसारण को लेकर अपने हालात बताने की जरूरत है. अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से गुरबानी के सीधे प्रसारण को लेकर पंजाब सरकार और एसजीपीसी के बीच मनमुटाव चल रहा है. […]

Date Updated
फॉलो करें:

 Punjab News: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने बताया कि शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक समिति  (SGPC) को 24 जुलाई से स्वर्णमंदिर से गुरबानी का सीधा प्रसारण को लेकर अपने हालात बताने की जरूरत है. अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से गुरबानी के सीधे प्रसारण को लेकर पंजाब सरकार और एसजीपीसी के बीच मनमुटाव चल रहा है. वहीं एसजीपीसी ने बताया कि गुरबानी का प्रसारण अधिकार उसके पास होना चाहिए.

सीएम ने किया ट्वीट

आपको बता दें कि सीएम ने ट्वीट कर कहा कि एसजीपीसी को 24 जुलाई से गुरबानी का सीधा प्रसारण के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. सभी चैनलों को मुफ्त प्रसारण करने देना चाहिए. अगर सरकार को सेवा करने का मौका मिलता है तो हम 24 घंटे के अंदर सारा इंतजाम कर देंगे. उनका कहना है कि एसजीपीसी पवित्र गुरबानी के प्रसारण को जारी रखने के लिए बस एक ही निजी चैनल को अनुरोध कर रही है, दूसरे को क्यों नहीं? क्या वह एक ही परिवार को चैनल के माध्यम से हमेशा के लिए एक बार फिर गुरबानी का अधिकार देगी? लालच करने का एक हद होता है.

सरकार उठाएगी सारा खर्च

इससे पूर्व भी देखा गया था कि सीएम मान ने मुफ्त में सारे चैनलों पर गुरबानी के प्रसारण कराने और उसका सारा खर्च सरकार उठाएगी ये ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सभी चैनलों पर गुरबानी के प्रसारण के लिए उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण लगाने का सारा खर्च सरकार की तरफ से किया जाएगा. इससे पूर्व भी सीएम के द्वारा एसजीपीसी से स्वर्णमंदिर से गुरबानी का प्रसारण अन्य चैनलों पर भी होने देने की गुजारिश की गई थी.

 
शुरू करेगी SGPC यूट्यूब चैनल

दरअसल कुछ समय पूर्व में एसजीपीसी ने बताया था कि अमृतसर के सिख मंदिर से गुरबानी के प्रसारण के लिए अपना यूट्यूब चैनल रखेगी. साथ ही सेटेलाइट चैनल की भी शुरूआत करेगी. वहीं पंजाब विधानसभा के द्वारा 20 जून को सिख गुरद्वारा विधेयक संशोधन 2023 को मंजूरी दे दी गई थी. जिसका काम गुरबानी का ‘फ्री टू एयर’ प्रसारण सुनिश्चित करना था. लेकिन एजीपीसी ने इस संशोधन का विरोध किया था. वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री पर मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था.

Tags :