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Raghav Chadha: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को सरकारी आवास आवंटन मामले में बड़ी राहत दी है। राघव चड्ढा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्यसभा सचिवालय की हाउस कमेटी के आदेश पर रोक लगा दी है। पटियाला हॉउस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा इस मामले में राघव चड्ढा का आधार मजबूत दिखाई देता है, लिहाजा राज्यसभा सचिवालय की हाउस कमेटी फिलहाल इस मामले में अपने आदेश पर अगली सुनवाई तक कोई करवाई न करे। पटियाला हाउस कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 10 जून को करेगा।
दरअसल, राज्यसभा सचिवालय की ओर से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सबसे पहले नई दिल्ली में एक टाइप-VII बंगला आवंटित किया गया था, जो कि आमतौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्रियों, गवर्नर या मुख्यमंत्रियों को दिए जाते है। इसके बाद राज्यसभा सचिवालय की हाउस कमिटी ने राघव चड्ढा की सांसद कैटेगरी के अनुसार उनको टाइप-VI श्रेणी का दूसरा नया बंगला आवंटित किया था, जिसमें रेनोवेशन कराने के बाद से वो अपने परिवार के साथ रह रहे थे लेकिन अब उनके सरकारी आवास का आवंटन टाइप-IV का पात्र होने के चलते एक बार फिर से रद्द कर दिया गया। राज्यसभा सचिवालय की हाउसिंग कमिटी के इस फैसले के खिलाफ आप सांसद ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
इससे पहले राघव चड्ढा ने एक प्रतिवेदन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को भी दिया था। राघव ने अपने सरकारी आवास का आवंटन एक बार फिर से रद्द किए जाने के फैसले को बीजेपी सरकार की विद्वेष की भावना करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यसभा सांसद के रूप में अभी मेरा कार्यकाल 5 साल से अधिक बचा है, लेकिन मेरे आवास को रद्द करके बीजेपी अपनी द्वेषभावना को जाहिर कर रही है। मेरे आवास के आवंटन को रद्द करके, सरकार एक नागरिक के रूप में मेरे अधिकारों का उल्लंघन कर रही है और लोकतंत्र की महत्ता को कम कर रही है। इस तरह का कदम उठाकर इस सरकार ने उसकी नीतियों को कठघरे में खड़ा करने या चुनौती देने वालों को एक डरावना संदेश भेजा है।
