फेक न्यूज देेने वालों की खैर नहीं! चीन के बाद तुर्की के सोशल मीडिया भारत में ब्लॉक

भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के प्रचार को बढ़ावा देने के आरोप में तुर्की के मीडिया आउटलेट को बंद कर दिया गया है. इससे पहले चीन के ग्लोबल टाइम्स और सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के एक्स अकाउंट्स को भी भारत में प्रतिबंधित किया जा चुका है. 

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Courtesy: Social Media

TRT World x Account: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच 14 मई 2025 को तुर्की के सरकारी प्रसारक टीआरटी वर्ल्ड के एक्स अकाउंट को देश में ब्लॉक कर दिया. भारत सरकार द्वारा यह कार्रवाई पाकिस्तान के प्रचार को बढ़ावा देने के आरोप में की गई है. इससे पहले चीन के ग्लोबल टाइम्स और सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के एक्स अकाउंट्स को भी भारत में प्रतिबंधित किया जा चुका है. 

चीन में भारतीय दूतावास ने ग्लोबल टाइम्स को उसकी खबरों की सटीकता पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी थी. दूतावास ने मांग की कि यह आउटलेट अपनी सामग्री प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की गहन जांच करे. साथ ही सिन्हुआ न्यूज़ पर पाकिस्तान से उत्पन्न भ्रामक और झूठी खबरों को फैलाने का आरोप लगाया गया. 

भारतीय दूतावास ने पहले दी चेतावनी 

भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक बयान में कहा कि ग्लोबल टाइम्स हम आपको सुझाव देते हैं कि ऐसी गलत जानकारी फैलाने से पहले अपने स्रोतों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करें. दूतावास ने आगे कहा कि बिना सत्यापन के खबरें प्रकाशित करना पत्रकारिता की नैतिकता और जिम्मेदारी के प्रति गंभीर लापरवाही है. इसके अलावा हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बीच, तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने की खबरें सामने आई हैं. इसके परिणामस्वरूप, हजारों भारतीय पर्यटकों ने तुर्की और अजरबैजान की अपनी यात्रा योजनाएं रद्द कर दी हैं. कई प्रमुख ट्रैवल पोर्टल्स ने भी इन दोनों देशों के लिए बुकिंग को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. 

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच फेक न्यूज 

भारत-पाकिस्तान तनाव के इस दौर में तुर्की, अजरबैजान और चीन ने इस्लामाबाद का खुलकर समर्थन किया है. जिससे भारत के साथ इन देशों के संबंधों में तनाव और बढ़ गया है. भारत की ओर से इन मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए यह साफ कर दिया है कि भारत किसी भी तरह के दुष्प्रचार को बर्दाश्त नहीं करेगा. यह कदम न केवल भारत की साइबर सुरक्षा नीति को मजबूत करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गलत सूचनाओं के खिलाफ उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है.

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