Last Updated : 08 September 2025, 06:24 PM IST
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CM Bhagwant Mann: पंजाब इस समय चार दशकों की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है. सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का उफान और भारी बारिश ने तबाही मचा दी है. करीब चार लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग दो हजार गांव पानी में डूब गए हैं. इस आपदा में अब तक 48 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी लापता हैं. बाढ़ ने फसलों, घरों और आजीविका को भारी नुकसान पहुंचाया है.
पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की घोषणा की है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार रुपये मुआवजे का ऐलान किया है. उन्होंने इसे किसी भी राज्य सरकार द्वारा दी गई सबसे बड़ी राहत राशि बताया. साथ ही, केंद्र सरकार से मुआवजे को बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति एकड़ करने की मांग की है. यह कदम किसानों को आर्थिक संकट से उबारने में मदद करेगा.
सरकार ने किसानों के लिए ‘जिसदा खेत उसदी रेत’ नीति को स्वीकार लिया है. इसके तहत किसान अपने खेतों में बाढ़ से आई रेत और सिल्ट को 15 नवंबर तक बिना किसी परमिट या एनओसी के हटा सकते हैं और बेच सकते हैं. जिससे उन्हे फायदा होगा. इस नीति से किसानों को रबी फसल की बुवाई से पहले खेत साफ करने में आसानी होगी. बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए सरकार ने चार लाख रुपये के एक्स-ग्रेशिया की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस राशि को बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की राहत योजना में अपनी 25 फीसदी हिस्सेदारी देना जारी रखेगी. यह सहायता पीड़ित परिवारों को कुछ हद तक राहत प्रदान करेगी.
बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए एनडीआरएफ की 24 और एसडीआरएफ की दो टीमें तैनात हैं. इनके साथ 144 नावें और एक सरकारी हेलिकॉप्टर भी राहत कार्यों में जुटा है. अब तक 71 करोड़ रुपये राहत कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं. मुख्यमंत्री मान और मंत्री अमन अरोड़ा ने केंद्र से 20 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग की है. अरोड़ा ने बताया कि पंजाब का 60,000 करोड़ रुपये केंद्र के पास अटका है, जिसे तुरंत जारी करना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बाढ़ प्रभावित गुरदासपुर का दौरा करेंगे. वह राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे और पीड़ित परिवारों से मिलेंगे. पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि केंद्र इस दौरे के बाद बड़ा राहत पैकेज घोषित करेगा. यह दौरा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आ सकता है.
