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पंजाब सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के लिए धान की खरीद को सुचारु और निर्बाध बनाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा, "पंजाब सरकार द्वारा खरीफ ख़रीद सीजन की तैयारियों में तेज़ी लाते हुये राज्य भर की अनाज मंडियों में से धान के एक-एक दाने की खरीद के लिए पुख़्ता प्रबंध किये जा रहे हैं." यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, सरकार हर स्तर पर कदम उठा रही है.
खुड्डियां ने किसान भवन में पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचन्द सिंह बरसट और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में खरीफ फसल की खरीद की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार सभी अनाज मंडियों में पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित नमी मीटर स्थापित कर रही है. ये मीटर धान की नमी की सटीक और एकसमान माप सुनिश्चित करेंगे. इसके अतिरिक्त, मंडियों और खरीद केंद्रों में स्वच्छता, पेयजल, छाया और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है. खुड्डियां ने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े."
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान
बैठक के दौरान, कृषि मंत्री ने बाढ़ प्रभावित जिलों के मुख्य कृषि अधिकारियों (सीएओ) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति का जायजा लिया. कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस चुनौतीपूर्ण समय में किसानों की हर संभव सहायता करें. उन्होंने किसानों को जागरूक करने पर जोर दिया कि वे मंडी में केवल सूखी फसल ही लाएं, ताकि खरीद प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए.
मंडी बोर्ड की तैयारियां
पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव श्री रामवीर ने बताया कि खरीद सीजन के दौरान किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में बिजली, छाया, शौचालय और स्वच्छ पेयजल जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. इसके लिए बोर्ड के फील्ड स्टाफ को तैनात किया गया है, जो मंडियों में व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे.
बारदाने की उपलब्धता
खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री वरिंदर कुमार शर्मा ने बताया कि खरीद के लिए आवश्यक 5.40 लाख बारदाना गांठों में से लगभग 3.50 लाख गांठें प्राप्त हो चुकी हैं. शेष गांठें सितंबर 2025 के मध्य तक उपलब्ध हो जाएंगी. यह सुनिश्चित करेगा कि खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न हो.
