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नई दिल्ली: कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का ऐलान किया. जिसमें इस साल खेल बजट में मिली-जुली प्रतिक्रिया दी. एक ओर खेल सामग्री निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 500 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान की घोषणा की गई है, वहीं दूसरी ओर बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के साल में भी खेल मंत्रालय के कुल बजट में कोई बड़ी छलांग देखने को नहीं मिली.
इस कारण ही कल से खेल बजट लगातार चर्चा में बना हुआ है. इस साल भारत में टी20 विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है. आने वाले देशों में भारत को कई अन्य टूर्नामेंट का आयोजन करना है.
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) को कुल 4479.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह राशि पिछले वर्ष के बजटीय आवंटन से 685.58 करोड़ रुपये अधिक है. हालांकि, इस साल राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल जैसे बड़े आयोजन होने के बावजूद यह बढ़ोतरी उसकी अपेक्षा में कम या सीमित मानी जा रही है. भारत लगातार खेल के क्षेत्र में बढ़ रहा है.
बजट के आते ही कुछ दिग्गजों ने सरकार के खेल बजट पर सवाल उठाना शुरु कर दिया था. जिसके बाद अब बजट विश्लेषण ने बताया कि मंत्रालय 2025-26 में मिले 3794.30 करोड़ रुपये का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाया. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट) ने खर्च न हो पाने के कारण संशोधित अनुमान में इस राशि को घटाकर 3346.54 करोड़ रुपये कर दिया. इसका मतलब है कि खेल बजट में करीब 447 करोड़ रुपये की कटौती करनी पड़ी. इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट में 1133 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि का दावा किया है.
बजट में 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम के लिए करीब 924.35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) का बजट बढ़ाकर 917.38 करोड़ रुपये कर दिया गया है. वहीं, कॉमनवेल्थ वर्ल्ड गेम्स (CWG) से जुड़ी सहायता राशि में 78 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. बता दें कॉमनवेल्थ वर्ल्ड गेम्स 2030 में होना है जिसके लिए सरकार अभी से ही रोडमैप तैयार कर रही है. पिछले साल ये रकम करीब 1000 करोड़ रुपये थी, लेकिन इस राशि में से सिर्फ 700 करोड़ ही उपयोग में लिए जा सके.
