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तिरुवनंतपुरम (केरल) : केरल सरकार ने वायनाड जिले के मुंडक्कई और चूरलमाला क्षेत्रों में पिछले साल जुलाई में आए भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए टाउनशिप परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने हेतु एक समन्वय समिति का गठन किया है. इस समिति का नेतृत्व राज्य के मुख्य सचिव करेंगे और यह परियोजना के सुचारू और प्रभावी निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
समिति की स्थापना सोमवार को की गई, और इसके दायित्वों में वायनाड टाउनशिप परियोजना के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करना, और परियोजना में पारदर्शिता बनाए रखना शामिल है. सरकारी आदेश के अनुसार, इस समिति में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों सहित अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल होंगे. समिति का मुख्य उद्देश्य परियोजना को अंतिम रूप देना और मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार कार्यान्वयन के तरीके पर फैसला करना है.
समिति न केवल परियोजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगी, बल्कि पुनर्वास समिति और मंत्रिपरिषद को महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर सिफारिशें भी करेगी. परियोजना की डिजाइन और आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद, समिति इसे अंतिम रूप देगी. इसके अतिरिक्त, परियोजना के वित्तीय पहलुओं की देखरेख भी समिति द्वारा की जाएगी.
समिति की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी परियोजना की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करना होगा. यह समिति न केवल परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि पर ध्यान देगी, बल्कि सुझावित परिवर्तनों का भी आकलन करेगी और उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय लेगी.
समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सभी हितधारक—जैसे विशेष अधिकारी, नियोक्ता प्रतिनिधि और ईपीसी ठेकेदार—समय पर परियोजना को पूरा करने के लिए प्रभावी रूप से समन्वय करें. पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से, समिति स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन और लेखा परीक्षा की समीक्षा भी करेगी.
गौरतलब है कि केरल सरकार ने एक जनवरी को उस विनाशकारी भूस्खलन में बचे लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए थे. इस परियोजना के तहत, प्रभावितों के लिए सुरक्षित वातावरण में दो नए शहर बसाए जाएंगे, जिनमें घर, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, बाजार, पार्किंग क्षेत्र, खेल के मैदान, पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
