Parliament: संसद में मानसून सत्र का आज से आखिरी सप्ताह, दोनों सदन में होंगे वार-पलटवार

Parliament: संसद के मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह की शुरूआत आज से होगी. जिसमें पक्ष-विपक्ष अपनी बात रखते हुए संसद में हंगामा कर सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में वापसी कर रहे हैं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को भी सुना जा सकता है. सरकार के खिलाफ […]

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Parliament: संसद के मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह की शुरूआत आज से होगी. जिसमें पक्ष-विपक्ष अपनी बात रखते हुए संसद में हंगामा कर सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में वापसी कर रहे हैं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को भी सुना जा सकता है. सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार बहस की जा सकती है. दिल्ली सेवा विधेयक बिल को लेकर राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया जा सकता है.

गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संसोधन

केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक 2023 को पेश करेंगे. इससे पूर्व 3 अगस्त को देश की राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मुद्दे को लेकर उपराज्यपाल के निर्णय को आखिरी मान कर दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक को लोकसभा से पारित किया गया था. कई घंटे चर्चा चलने के बाद गृह मंत्री ने विपक्षयों की हरकतों को लेकर सवाल किए थे.

दिल्ली सेवा विधेयक की राज्यसभा में चर्चा

आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर राज्यसभा में विपक्षों को इकठ्ठा किया गया है. जिसमें इंडिया और एनडीए ( NDA) गठबंधन के बीच प्रतियोगिता है. वहीं कुछ सदस्य चुप रहकर सरकार का समर्थन कर सकते हैं. लोकसभा में विधेयक बिल 3 अगस्त पारित हुआ था. आज डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन 2023,फार्मेसी विधेयक, मध्यस्थता विधेयक 2023 को पारित करने के लिए डाटा तैयार किया गया है.

इससे पहले की बात करें तो 3 अगस्त को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में पेश किया था. वहीं विपक्षियों ने इसका पूरा विरोध किया था. उनका कहना था कि ये विधेयक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. इसे जांच के लिए स्थायी समिति को दिया जाना चाहिए. इससे पूर्व सरकार ने डाटा संरक्षण को वापस ले लिया था. इसके लिए विधेयक की गहराई से जांच की जानी चाहिए.

लोकसभा सचिवालय पर नजर

वहीं शुरुआत दौर में लोकसभा सचिवालय पर सबका ध्यान होगा. उम्मीद किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी को लेकर संसद सदस्यता बहाल करने का निर्णय लिया जा सकता है. कांग्रेस उन्हें विपक्षियों के मुख्य वक्ता की तरह हाजिर कर सकते हैं. इसके लिए 12 घंटे का समय रखा गया है.