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Raghav Chadha: राघव चड्ढा ने मणिपुर मामले पर सवाल उठाया था, जिसमें उन्होने गृह मंत्रालय से जवाब मांगने के लिए एक प्रश्न दायर किया था. इसके बारे में राघव चड्ढा ने ट्वीट कर जानकारी दी, जिसमें उन्होने लिखा कि ‘मैंने मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्रालय से जवाब मांगने के लिए एक प्रश्न दायर किया था, लेकिन मेरे प्रश्न को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह मुख्य रूप से भारत सरकार की चिंता का विषय नहीं है और यह एक ऐसे मामले पर है जो अदालत के फैसले के अधीन है. इसके साथ ही उन्होने आगे लिखा कि इससे भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया और सवाल करते हुए कहा कि क्या मणिपुर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है?
मणिपुर मामले पर मांगा था जवाब
राघव चड्ढा ने मणिपुर मामले पर गृह मंत्रालय से जवाब मांगा था, जिसके लिए उन्होने एक सवाल दायर किया था. इस संदर्भ में आगे जानकारी देते हुए राघव चड्ढा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होने बताया कि ‘मैंने मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्रालय से जवाब मांगने के लिए एक प्रश्न दायर किया था, लेकिन सरकार ने ये कहते हुए इसको खारिज कर दिया कि यह भारत सरकार की चिंता का विषय नहीं है, ऐसे मामले अदालत के फैसले के अधीन होते हैं. आगे उन्होने सवाल करते हुए लिखा कि ‘मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर अपने पैर कैसे खींच सकते हैं और अनुच्छेद 355 के तहत अपनी जिम्मेदारी से इनकार कैसे कर सकते हैं?
अध्यादेश को लेकर भी किया सवाल
इसके अलावा राघव चड्ढा ने दिल्ली अध्यादेश को लेकर भी सवाल करते हुए लिखा ‘यदि विचाराधीन मामलों पर चर्चा नहीं की जा सकती, तो आप दिल्ली पर अवैध अध्यादेश कैसे ला सकते हैं?’ इसके साथ ही राघव चड्ढा आगे लिखते हैं कि ‘सरकार का यह जवाब शांति और सुरक्षा के फर्जी दावों की पोल खोलता है. उन्हें मणिपुर पर जवाब देने से कौन रोक रहा है?
