Last Updated : 14 December 2023, 12:25 PM IST
Punjab Farmers Debt : देश में पंजाब खाद्यान उत्पादकों में सबसे ऊपर आता है. लेकिन सबसे बड़े खाद्यान उत्पादक राज्य के किसान देश में सबसे ज्यादा कर्जे में हैं. जानकारी के अनुसार, पंजाब के हर किसान के क्रेडिट कार्ड (KCC) पर लगभग 2.52 लाख रुपए का औसत लोन बकाया है. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को प्रदान किए गए बकाया लोन के आंकड़ों की अगर बात करें तो पंजाब में लगभग 21.98 लाख कृषि परिवारों पर 55,428 करोड़ रुपए का भारी कर्ज है. इस आँकड़े के अनुसार, हर क्रेडिट कार्ड धारक पर 1.20 लाख रुपए के राष्ट्रीय औसत से अधिक है.
हरियाणा और गुजरात कर्ज लेने के मामले में हैं क्रमशः दूसरे ओर तीसरे नंबर पर
पंजाब के किसानों के बाद कर्ज के मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं हरियाणा के किसान. हरियाणा के किसानों पर कर्ज की बात करें तो यहां किसानों पर औसत 2.18 लाख रुपए कर्ज है. यहां 22.86 लाख किसानों पर 50,045 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है.
इसके साथ ही इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं गुजरात के किसान. गुजरात मे 30.18 लाख क्रेडिट कार्ड धारक हैं ओर प्रत्येक पर लगभग 2.06 लाख रुपए का कर्ज है. इसके साथ ही अगर बात करें उत्तर प्रदेश के किसानों की तो यहाँ किसान क्रडिट कार्ड के सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं. उत्तर प्रदेश में क्रेडिट कार्ड धारक किसानों की संख्या 1.07 करोड़ रुपए है. वहीं इन पर बकाया राशि के बारे बात करें तो ये राशि 1.28 लाख करोड़ रुपए है. इसके अलावा राजस्थान के किसान औसतन 1.52 लाख रुपए कर्ज के साथ चौथे नंबर पर है.
चंडीगढ़ के किसानों पर 99 करोड़ रुपए हैं बकाया
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा मे एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि देश में 31 मार्च तक लगभग 7.34 करोड़ सक्रिय केसीसी धारक थे, उनपर 8.85 लाख करोड़ रुपए बकाया थे. इसके अलावा चंडीगढ़ में क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या 1475 है. यहाँ प्रति परिवार करीब 6.71 लाख रुपए बकाया है और क्रेडिट कार्ड धारकों पर बकाया कूल राशि की बात करें तो ये राशि 99 करोड़ है.
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना
किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत साल 1998 में की गई थी. इसके तहत किसानों को कृषि संबंधित उपकरणों को खरीदने और कृषि से संबंधित अन्य उत्पादन जरूरतों के लिए नकदी निकालने की सुविधा दी जाती है. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसान वित्तीय संस्थानों को प्रदान की गई अतिरिक्त 1.5% ब्याज छूट के साथ 7% की रियायती ब्याज दर पर लोन ले सकते है.
