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Jharkhand: झारखंड में भी अब जातीय सर्वे कराया जाएगा. झारखंड की चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को राज्य में जातीय सर्वे कराने के फैसले को मंजूरी दे दी. पीछले साल अक्तूबर में बिहार राज्य में जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी हो गई थी. इस साल आंध्र प्रदेश सरकार ने भी जनवरी में जातीय सर्वे शुरू कर दिया है. इसी साल फरवरी में तेलंगाना सरकार ने भी एक प्रस्ताव पास कर घर-घर जाकर जातीय सर्वे की मंजूरी दी थी.
अब झारखंड में भी अब जातीय सर्वे कराया जाएगा. झारखंड की चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को राज्य में जातीय सर्वे कराने के फैसले को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही झारखंड राज्य देश का चौथा राज्य बन जाएगा, जहां जातीय सर्वेक्षण होगा. इसके पहले बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी जातीय सर्वेक्षण या तो हो चुका है या फिर हो रहा है. झारखंड की गृह सचिव वंदना दादेल ने मीडिया को जानकारी दी कि कैबिनेट ने जातीय सर्वे कराने के फैसले को मंजूरी दे दी है. जातीय सर्वे कार्मिक विभाग की देखरेख में होगा.
जबकि जातीय सर्वे कब से शुरू होगा एसे लेकर अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है.जातीय सर्वे लोकसभा चुनाव के दौरान INDIA ब्लॉक के चुनाव प्रचार का बड़ा ही प्रमुख एजेंडा था. बिहार राज्य में जब कांग्रेस पार्टी और आरजेडी समर्थित सरकार थी तो तभी कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था. इस मुद्दे पर सरकार ने बीते विधानसभा सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में सदन के अंदर ही आश्वासन दिया था. झारखंड में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में चंपई सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है.
बता दें कि विधानसभा चुनाव करीब आते ही अब सूबे की चंपई सोरेन सरकार चुनावी मोड में आ गई है. दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सूबे में मुफ्त बिजली का दायरा 125 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट करने का ऐलान किया था. चंपई सोरेन सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपये तक का लोन माफ करने का ऐलान करते हुए यह भी कहा है कि 25 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष कसे कम उम्र की महिलाओं को राज्य सरकार आर्थिक सहयोग देगी. वही तीन महीने के अन्दर 40 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया है.
